IIMवर आठवड्याभरात शिक्कामोर्तब!

0
10

नागपूर–राज्यातील पहिले आयआयएम नागपुरात स्थापन करण्यास केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयातील अतिरिक्त सचिव अमरजित सिन्हा अणि आयआयएम अहमदाबादचे संचालक आशिष नंदा यांनी बुधवारी तत्वतः मान्यता दिली. आठवड्याभरात त्याबाबत केंद्र सरकारला अहवाल सादर होणार आहे. त्यानंतर एका महिन्यात आयआयएमची अधिकृत मंजूरी मिळणार आहे. तसेच चालू शैक्षणिक सत्रात येथे आयआयएम सुरू झालेले असेल, असे संकेत केंद्रीय समितीने दिले.

राज्य सरकारने आयआयएम नागपुरात स्थापन करण्यास मान्यता दिली. त्यासोबतच मिहानमधील सेक्टर २० मध्ये सुमारे २०० एकर जागा आणि व्हीएनआयटीत पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली. त्या सुविधांची पाहणी करण्यासाठी अमरजित सिन्हा आणि आशिष नंदा यांच्या नेतृत्वाखालील समिती नागपुरात आली होती. त्यावेळी विभागीय आयुक्त अनुपकुमार, व्हीएनआयटीच्या गव्हर्निंग बॉडीचे अध्यक्ष विश्राम जामदार, ​केंद्रीय बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता नरेश कुमार, जिल्हाधिकारी ​अभिषेक कृष्णा, तंत्रशिक्षण सहसंचालक गुलाबराव ठाकरे हे सोबत होते.

मिहानमधील इमारत पूर्ण होईपर्यंत आयआयएम व्हीएनआयटीत सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सिन्हा आणि नंदा यांनी सर्वप्रथम व्हीएनआयटीला भेट दिली. त्यावेळी विश्राम जामदार, व्हीएनआयटीचे संचालक आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आयआयएमकरिता राखीव ठेवण्यात आलेली इमारत, वसतीगृह आणि इतर सुविधा दाखवल्या. समितीला वर्गखोल्यांच्या आकाराबाबत काही तक्रारी होत्या. त्यामुळे सिन्हा यांनी वर्गखोल्या अधिक रूंद असाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. त्यावर विश्राम जामदार यांनी व्हीएनआयटीतील इतर वर्गखोल्या आवश्यकतेनुसार आयआयएमच्या विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे आश्वस्त केले. समितीने व्हीएनआयटीतील इतर सुविधांबाबत समाधान व्यक्त केले. विशेषतः वसतीगृह, प्रशासकीय व्यवस्था आणि कॉन्फरन्स हॉलबाबत समिती खूष होती.

दुपारी समितीने मिहानमधील २०० एकर जागेची प्रत्यक्ष पाहणी केली. शहरापासून जवळच असलेल्या दहेगाव येथील तलावाजवळील जमीन आयआयएमकरिता देण्यात आली आहे. आयआयएमसारख्या केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांना आवश्यक असणाऱ्या जागेबाबत काही निकष आहेत. त्या निकषात मिहानमधील जमीन शंभर टक्के योग्य ठरते आहे, असे समितीने मत व्यक्त केले आहे. त्यामुळे येत्या आठ दिवसांत समिती त्यांचा अहवाल केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी यांच्याकडे सादर करणार आहेत. त्यानंतर महिन्याभरात औपचारिकता पूर्ण केल्या जाणार आहेत.