नागपूर,दि.23: शासनाद्वारे परदेशात उच्च शिक्षणासाठी इतर संवर्गाप्रमाणे ओबीसींच्या विविध शाखेतील १० विद्याथ्र्यांना वर्षाला शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र ओबीसी विद्याथ्र्यांसाठी उत्पन्न मर्यादेची अट घालून या समाजातील विद्याथ्र्यांवर अन्याय केला आहे. जेव्हा की, राज्य शासनाने इतर प्रवर्ग व खुल्या गटातील विद्याथ्र्यांना उत्पन्न मर्यादेची अट घातलेली नाही.ओबीसींसाठी लादलेली ती असंवैधानिक अट रद्द करण्यात यावी या मागणीचे निवेदन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्यावतीने जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री यांना पाठविण्यात आले.
निवेदनात खुल्या व अन्य मागास प्रवर्गातील (विजाभज, इमाव व विमाप्र) गुणवंत विद्यार्थी-विद्यार्थिनी आर्थिक परिस्थितीमुळे परदेशातील नामांकित विद्यापीठातील उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी राज्य शासनाकडून अशा विद्याथ्र्यांना परदेशी शिष्यवृत्ती देण्यात येणार असा निर्णय २१ ऑगस्ट २०१८ ला मंत्रीमंडळातील बैठकीत घेण्यात आल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामध्ये
अनुसृचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातील लागू असलेल्या परदेशी शिष्यवृत्तीच्या धर्तीवर खुल्या, ओबीसी, विमुक्त जाती, इमाव व विमाप्र जमातीच्या विद्याथ्र्यांना प्रतिवर्ष २० विद्याथ्र्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. त्यामध्ये १० विद्यार्थी खुल्या प्रवर्गातील व १० विद्यार्थी विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील असेल व त्यांची उत्पन्न मर्यादा २० लाख पेक्षा जास्त नसावी अशी अट घालण्यात आली आहे. सोबतच विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्याथ्र्यांना असंवैधानिक नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्राची अट टाकण्यात आली आहे. सोबतच ओबीसी विद्याथ्र्यांसाठी ११ ऑक्टोबर रोजी शासन निर्णय काढून ८ लाख वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ठरविण्यात आली. ती अन्याय करणारी असल्याने खुल्या प्रवर्गाच्या वार्षिक उत्पन्ना ऐवढी मर्यादा ओबीसींनाही लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. निवेदन देतेवेळी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष प्राचार्य बबनराव तायवाडे, सचिन राजुरकर, शरद वानखेडे, गुणेश्वर आरीकर, सकिल पटेल, संजय पन्नासे,विनोद हजारे, शुभम वाघमारे आदि उपस्थित होते.
