गोंदिया,दि.२९ : राष्ट्रीय शिक्षणात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी शासनाकडून नवीन धोरण आखण्यात आले आहे.त्यावर सूचना,हरकती ३० जूनपर्यंत मागविण्यात आल्या होत्या.मात्र दिलेल्या कालावधीमध्ये शिक्षकांना किंबहुना संघटनांना त्या धोरणावर कमी वेळेअभावी सूचना किंवा हरकती घेता येत नाही,त्यामुळे कालावधीमध्ये वाढ करण्यात यावे यासोबतच नव्या शिक्षण धोरणातील काही मुद्यांचा निषेध नोंदविणारे निवेदन ओबीसी संघर्ष कृती समिती,ओबीसी सेवा संघ,शिक्षक संघर्ष समिती,सqवधान बचाव समितीच्या वतीने जिल्हाधिकाèयांमार्फत राष्ट्रपतींना पाठविण्यात आले.
राष्ट्रीय शिक्षण प्रणालीमध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी शासनस्तरावर नवी नीती अवलंबिण्यात येणार आहे. त्यावर सूचना, हरकती व आक्षेप ३० जूनपर्यंत मागविण्यात आले होते. मात्र दिलेल्या कालावधीमध्ये शिक्षक तसेच शिक्षक संघटनांकडून शिक्षण नीतीचे अभ्यास करून त्यावर काही सूचना करने अवघड झाले आहे. त्यामुळे दिलेली कालावधी वाढविण्यात यावी, अशा मागणीने निवेदन गोंदिया जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत राष्ट्रपतींना देण्यात आले आह.यावेळी ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे महासचिव मनोज मेंढे,कोषाध्यक्ष कैलास भेलावे,शिक्षण संघर्ष समितीचे संयोजक सावन कटरे,संविधान मैत्री संघाचे अतुल सतदेवे,पोर्णिमाताई नागदेवे,राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सहसचिव व ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे मार्गदर्शक खेमेंद्र कटरे,एल.यु. खोब्रागडे,एस.यु.वंजारी,कमल हटवार,के.एन. जनबंधू,रवी भांडारकर,पवार प्रगतिशील मंचचे अध्यक्ष डॉ.कैलास हरिणखेडे,डॉ.संजीव रहागंडाले,किशोर भगत,महेंद्र बिसेन,विक्की बघेले,संदीप रहागंडाले,प्रशांत गजभिये,विकास गेडाम,अड.रेखा गजभिये,पेमेंद्र चव्हाण,पप्पू पटले,आशिष मेश्राम,डी.डी.मेश्राम,शिव नागपुरे यासह मोठ्या संख्येने शिक्षण संघर्ष समितीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
