सुनील मनोहर राज्याच्या महाअधिवक्तापदी

0
20
वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

मुंबई – राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणामार्फत सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी सुरू असून “अ‘ आणि “ब‘ प्रकारच्या संस्थांच्या निवडणुका जून 2015 पर्यंत पूर्ण करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. “क‘ आणि “ड‘ प्रकारातील संस्थांच्या निवडणुका मात्र ठरल्याप्रमाणे 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील.

सहकारी निवडणूक प्राधिकरणामार्फत “क‘ आणि “ड‘ प्रकारातील 15,159 सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीची तयारी सुरू असून ही प्रक्रिया डिसेंबर 2014 पर्यंत चालणार आहे. “अ‘ आणि “ब‘ प्रकारातील 4022 सहकारी संस्थांची मतदार यादी तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, या संस्था मोठ्या असल्याने त्यांच्या निवडणुकीसाठी जास्त मनुष्यबळ लागणार आहे. एकाच वेळी सर्व प्रकारातील संस्थांच्या निवडणुका घेणे शक्‍य नसल्याने सहकार विभागाने “अ‘ आणि “ब‘ संस्थांच्या निवडणुका जून 2015 पर्यंत पूर्ण करण्याचा प्रस्ताव मांडला. यासंदर्भात महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मध्ये आवश्‍यक ती सुधारणा करण्यात येईल.
राज्याच्या महाअधिवक्तापदी ज्येष्ठ वकील सुनील व्यंकटेश मनोहर यांची नियुक्ती करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. सध्याचे महाअधिवक्ता दरायस जहॉंगीर खंबाटा यांचा राजीनामा स्वीकारण्याची शिफारस राज्यपालांना करण्यात येणार आहे.

सुनील मनोहर हे ज्येष्ठ विधिज्ञ असून त्यांनी नागपूर विद्यापीठातून कायद्याची पदवी घेतली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये एक नामांकित वकील म्हणून त्यांचा नावलौकिक आहे. ऍड. दरायस खंबाटा यांनी महाअधिवक्ता म्हणून केलेल्या कामगिरीबद्दल मंत्रिमंडळाने आजच्या बैठकीत त्यांचे अभिनंदनही केले.

न्यायाधीशांची 179 पदे निर्माण करणार
राज्यात न्यायाधीशांची 179, त्याचप्रमाणे त्यांना साहाय्य करण्यासाठी 751 कर्मचाऱ्यांची पदे निर्माण करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने ब्रिजमोहन विरुद्ध “युनियन ऑफ इंडिया‘ या याचिकेच्या अनुषंगाने प्रत्येक राज्यातील कार्यरत असलेल्या न्यायाधीशांच्या पदांच्या 10 टक्के पदे आणि आवश्‍यक कर्मचाऱ्यांची पदे निर्माण करावी असा निर्णय दिला आहे. राज्यात सध्या न्यायाधीशांची 1,781 पदे असून त्याच्या 10 टक्के म्हणजे 179 पदे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव होता. या पदांसाठी 48 कोटी 41 लाख इतका खर्च अपेक्षित असून, त्यालाही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.