लोकप्रतिनिधींनीच तोडली ‘सभ्यतेची लक्तरे…‘

खेमेंद्र कटरे
गेल्या काही दिवसांपासून गोंदिया जिल्ह्यातील वातावरण पूर्णतः दूषित झाल्याचे चित्र आहे. जनतेतून थेट निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी असो वा वरिष्ठ राजकारण्यांचा प्रसाद म्हणून अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रियेत घुसखोरी केलेले प्रतिनिधी असोत, त्यांच्या अंतर्बाह्य वर्तनात बरेच परिवर्तन झाल्याचे अनुभवास येत आहे. अशा बेताल लोकप्रतिनिधींनी सभ्यतेच्या सर्व मर्यादा पार केल्याचे त्यांच्या वर्णनावरून दिसून येते. कदाचित राजकारणात अनपेक्षितपणे मिळाले त्याची ही परिणती असावी.
राज्याच्या इतिहासात गोंदियाची ओळख तशी काहीसे हटकेच अशीच आहे. देशातीलच नव्हे तर राज्यातील अनेक शहरात जेव्हा केव्हा जातीय दंगली होऊन तणावपूर्ण वातावरण राहिले, तेव्हा त्याही परिस्थितीत गोंदियाने मात्र शांतता आणि सहिष्णूतेचा परिचय दिला. शहरवासीयांची मिळकत आता मात्र लोकप्रतिनिधींच्या वर्तनाने काहीशी धुमील व्हायला लागली आहे. ९ एप्रिलचा शनिवार उगवला तो या शहराच्या इतिहासावर काळे फासण्यासाठीच. लोकांनी जे काही कमावलेले होते, ते या मग्रूर नेत्यांच्या मस्तीने होत्याचे नव्हते केले. या शनिवारची गोंदिया जिल्ह्याच्या इतिहासात काळा दिवस म्हणूनच नोंद झाली.
गेल्या २३-२४ वर्षापासून राज्याच्या राजकारणात सक्रिय असलेले दोनदा विधानपरिषद आणि सलग तिसèयांदा विधानसभेत गोंंदियाच नेतृत्व करणारे आमदार गोपालदास अग्रवाल यांच्यावर शहरातील एका हॉटेलात झालेला जीवघेणा हल्ला हा अत्यंत हीन पातळीचा होता, असे म्हणणे वावगे ठरू नये. गोंदिया नगरपालिकेची सत्ता भारतीय जनता पक्षाच्या ताब्यात असून त्यांच्या स्वीकृत नगरसेवकाकडून हा एका आमदारावर भ्याड हल्ला करण्यात आला. स्वतःला सुसंस्कृत म्हणविणाèया पक्षाच्या एका सुसंस्कृत सदस्याने असा भ्याड हल्ला करावा, यावरून राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था किती सुदृढ आहे, याची जाणीव होते.
महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात झालेला हा बदल लक्षात घेण्यासारखा आहे. राजकारण qकवा निवडणुकीत होणारी चिखलफेक ही जनतेसाठी काही नवीन नाही. निवडणुकीदरम्यान सर्वच पक्षांकडून असामाजिक तत्वांचाही वापर केला जातो. यात कोणत्याही एका पक्षावर दोषारोप करता येणार नाही. पण त्याला कोठेतरी मर्यादा आहेत. परंतु, त्यानंतर ती खुन्नस मनात बांधली गेली असेल आणि त्याचा परिणाम अशा घटनेतून समोर येत असेल तर भविष्यात गोंदिया शहरातील वातावरण कसे राहील? याची ही नांदी ठरू नये. सर्वसामान्य जनतेला आश्वासित वातावरणाची हमी हवी असताना सर्वत्र भीतीचे वातावरण जाणीवपूर्वक निर्माण करण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो. घटनेच्या दिवशी आमदार गोपालदास अग्रवाल हे आपल्या मतदारसंघातील विकास कामाची माहिती देत असतानाच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाविषयीची तळमळ ते पत्रकारांसमोर मांडत होते. त्यात शहराविकासासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या भूमिगत गटार योजना व २४ तास पाणी पुरवठा योजनेबद्दल माहिती देत असताना सध्याच्या नगरपरिषदेतील पदाधिकारी हे या योजना राबविण्यात आडकाठी ठरत असल्याचे सांगत शहराचा विकास मागे पडल्याचे अग्रवाल सांगत होते.
पदाधिकारी कसे नियमबाह्य कामे करतात याचे दाखले ते माध्यमांसमोर मांडत होते. विकासात राजकारण येऊ नये, अशी भूमिका अग्रवाल मांडत असतानाच शिव शर्मा हे पत्रकार परिषदेमध्ये कशीकाय घुसखोरी करू शकतात, हे अनाकलनीय नक्कीच नसावे. शर्मा आणि अग्रवाल यांच्यात कदाचित वैयक्तिक वाद असेलही. पण त्यासाठी त्यांच्याच पत्रकार परिषदेचे निमित्त साधल्या जाणे, हे नक्कीच पचनास जड आहे.
या मागील खèया कारणांचा छडा लावणे हे तपास यंत्रणेपुढील अग्निदिव्य आहे. एका स्वसुसंस्कृत पक्षाच्या सुसंस्कृत नेत्याने लोकप्रतिनिधी असलेल्या गोपालदास अग्रवाल यांचेवर थेट हल्ला चढवून त्यांना केलेली जीवघेणी मारहाण कधीही समर्थनीय ठरूच शकत नाही. तेही प्रसारमाध्यमांच्या हजेरीत. यावरून एकंदरीत प्रकार निश्चितच संशयास्पद आहे. आमदार गोपाल अग्रवाल यांच्या जिवाला धोका पोचविणे वा तसे न झाल्यास त्यांची बदनामी करणे, हा त्यामागील एकंदर हेतू असू शकेल. कारण हे प्रसारमाध्यमांच्या उपस्थित केल्या गेले, हे येथे समजणे जरूरी आहे. उद्या कोणी ही घटना जिल्हावासींच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.
एका लोकप्रतिनिधींकडून दुसèया लोकप्रतिनिधीला होणारी मारहाण संयुक्तिक नाही. शर्मा यांनी आमदारांसह त्यांच्या मुलांना मारहाण केल्याने हा सर्व प्रकार समोर आला आहे. असे असले तरी यापूर्वी कुणी कुणाला मारहाण केली, कोण कुठल्या अधिकाèयांना शिवीगाळ करून धमकावत होते याच्याही चर्चा आज काही नव्या नाहीत. जसे शिव शर्मा यांचे कृत्य समर्थनीय होऊ शकत नाही, तसेच इतर कोणत्याही नेत्याचे अशोभनीय कृत्य सुद्धा समर्थनीय नाही. जर कोणी गैरकृत्ये करीत असेल तर त्याची फळे सुद्धा त्याला चाखावी लागतात, अशी म्हण समाजात प्रचलित आहे. गेल्या १० वर्षात असे अनेक प्रसंग जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, पीडब्लूडीचे अधिकारी-कर्मचाèयांवर अनेकदा ओढावल्याच्या चर्चा यानिमित्ताने होताना ऐकायला येतात. मात्र, आपल्या कुटुंबाच्या हितासाठी त्या अधिकाèयांनी भीतीपोटी कुठेही कुरबूर केली नाही, हे ही जनता जाणून आहे. असो, पण असे प्रकार भविष्यात पुन्हा होणार नाही, यासाठी शासन स्तरावरच उपाययोजनांची गरज आहे.
यात शिव शर्मा हे तर भाजपचे विधानपरिषदेचे प्रबळ उमेदवार होते.त्यांनी नुकतीच काही महिन्यापुर्वी आपल्या वाढदिवसाला दिलेल्या पार्टीत सर्वच राजकीय पक्षातीलच नव्हे तर गैरराजकीय क्षेत्रातील लोकही उपस्थित होते.त्यावेळीच शर्मा हे प्रबळ दावेदार असल्याचे पक्के झाले होते.मात्र या प्रकारामूळे ते पक्षातून निलqबत झाल्याने त्यांच्या एमएलसीवर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.त्यामुळे शर्मा यांना असे करण्यास कुणी प्रवृत्त तर केले नाही ना हा सुध्दा प्रश्न चर्चेचा विषय झालेला आहे.
नेत्यांच्या शनिवारच्या कृत्यांचा निमित्ताने जिल्ह्यात हा प्रकार नव्याने चर्चेला आले आहे. गेल्या २८ मार्चला सुद्धा राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री यांच्या तोडूनही ओबीसी समाजाबद्दल अनवधानाने का असेना निघालेले अपमानजनक शब्द हे सुद्धा कुठेतरी सामाजिक असमानता निर्माण करणारेच होते. आपल्या न्याय हक्काच्या मागण्या घेऊन गेलेल्या ओबीसी संघटनेच्या १०० हून अधिक लोकांसमोर सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी काढलेले ओबीसी समाजाबद्दलचे शब्द त्यांच्याकडून अपेक्षितच नव्हते. कारण ते ज्या बामसेफच्या चळवळीतून समोर आले, त्याच चळवळीतील कोणताही व्यक्ती कितीही तणावात असला तरी अपमानजनक शब्द काढू शकत नाही. परंतु, त्यांच्या तोंडून ते शब्द कसे निघाले? याबद्दल त्यांनाही कदाचित नक्कीच खंत वाटलीच असेलही. परंतु, त्या प्रकरणाला राजकीय रंग देऊन ओबीसी संघटनेलाच उलट बदनाम करण्याचा काहींनी केलेला प्रकार शेवटी हिडिश प्रवृत्तीचे किळसवाणे प्रदर्शन मांडून गेला.