मुंबई- प्रवासी कर, विक्री कर आणि टोलभरणा अशा विविध करांमुळे आधीच तोट्यात चाललेल्या एसटीचे आर्थिक चाक पूर्णपणे पंक्चर झाले आहे. ग्रामीण भागाची जीवनवाहिनी असलेल्या एसटी महामंडळाचे राज्यात एकूण २५० आगार (डेपो) आहेत. मात्र यातील केवळ ५२ डेपो वगळता १९८ एसटी डेपो तोट्यात असल्याचे उघड झाले आहे.
परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी एसटीला ‘टोलमाफी’चे आश्वासन दिले होते. मात्र फडणवीस सरकार स्थापन होऊन शंभर दिवस उलटल्यानंतरही एसटीची टोलधाडीतून मुक्तता झालेली नाही. सरकारी करांपोटी महामंडळाला वर्षाकाठी ८५० कोटी रुपये मोजावे लागतात. यात केवळ विक्रीसाठी ४३१ कोटी रुपये वर्षाकाठी मोजावे लागतात.एप्रिल २०१४ ते डिसेंबर २०१४ या आर्थिक वर्षात मुंबई आणि पुणे भागात एसटीचा गल्ला सर्वाधिक घसरल्याचे समोर आले आहे. औरंगाबाद प्रदेश १९ कोटी फायद्यात वगळता कोणत्याही प्रदेशाने चांगली कामगिरी केलेली नाही. तोट्यातील आगारांच्या यादीत देवरूख, पालघर, पनवेल, नालासोपारा आणि विठ्ठलवाडी आगार असून त्यांची अवस्था बिकट आहे. एसटी महामंडळाचा हा तोटा भरून काढण्यात शिवसेना-भाजपाचे सरकारचे अपयशी ठरत असून कराच्या भारामुळे एसटीचे आर्थिक गणित पूर्णपणे विस्कटले आहे.
मात्र एसटीची अनेक आगारे तोट्यात असतानाही राज्य परिवहन महामंडळाने कोणतेही कर्ज न काढता तिजोरीतून ही रक्कम वापरली आहे. अंतर्गत बदलामुळे एसटीचा हा तोटा काही प्रमाणात भरून काढण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत. यापूर्वी सरकारकडून काही मार्गावर टोल बंद करण्यात आले. मात्र केवळ काही मार्गावरील टोल बंद न करता एसटीला राज्य सरकारने प्रवासी कर, पथकर, विक्रीकर यात सवलत दिल्यास एसटी नक्कीच फायद्यात येईल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.
