नवी दिल्ली : समतोल विकासाची राष्ट्रीय संकल्पना साकार करण्यासाठी राज्यांना त्यांच्या स्वत:च्या योजना तयार करण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे. या योजनांना मान्यता आणि आर्थिक मदत निती आयोगाने द्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निती आयोगाच्या बैठकीत केली.
निती (नॅशनल इन्स्टिटयूशन ट्रान्सफॉर्मींग इंडिया) आयोगाच्या संचालन परिषेदेच्या ‘टिम इंडिया’ या पहिल्या बैठकीचे आयोजन पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी करण्यात आले होते. विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांकडून सल्ला मागविण्यासाठी बोलविण्यात आलेल्या या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे होते. यावेळी गृहमंत्री राजनाथ सिंह, अर्थमंत्री अरुण जेटली, रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, कृषी मंत्री राधामोहन सिंह, रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभु, नितीआयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पागंरिया आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री व उपराज्यपाल उपस्थित होते.
निती आयोगाच्या बैठकीत श्री.फडणवीस यांनी राज्याच्या वतीने विविध विषयांची मांडणी केली. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या संक्रमण काळात योजना व योजनेतर ही पद्धत सुरु ठेवावी मात्र परिणाम आधारित दीर्घकालीन धोरणात्मक नियोजनाची पद्धत अस्तित्वात आणावी असे नमूद करून श्री.फडणवीस म्हणाले, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेत (नरेगा) राज्यांना ब्लॉक ग्रँट देण्यात यावी व त्याचा कुशल व अकुशल कामाचे प्रमाण हे राज्यस्तरावर मोजण्यात यावे. केंद्र शासनाने कृषी कर्जाच्या 35 टक्के निधी कृषी विकासात गुंतविण्याचा निर्णय करावा. नव्याने सुरु झालेली पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना ही महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेसारखी असल्याने अधिकाधिक निधी राज्य शासनास दयावा. तसेच सूक्ष्म सिंचनासाठीही अधिक निधी उपलब्ध व्हावा. कृषी क्षेत्रासाठी सोलार पंपाची योजना विस्तारित करावी व महाराष्ट्राला वार्षिक 5 लाख सोलर पंपासाठी निधी मिळावा, अशी मागणीही श्री.फडणवीस यांनी केली.
मराठवाडा व विदर्भाच्या विकासाबद्दल बोलताना श्री.फडणवीस म्हणाले, राज्यघटनेत विदर्भ व मराठवाडा या मागास भागाला विशेष स्थान देण्यात आले आहे. या विभागांकरिता विशेष योजना तयार करण्यात याव्यात व या प्रदेशाच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. नमामी गंगेच्या धर्तीवर दक्षिण गंगा असलेल्या गोदावरी नदी करिता विशेष योजना तयार करण्यात यावी. देशात प्रथमच महाराष्ट्राने गोदावरी खोरे व 30 उपखोरे यांचा एकात्मिक आराखडा तयार केला आहे, यास केंद्र शासनाने विशेष मदत करावी.
अर्थव्यवस्थेत झपाट्याने सुधारणा होत असली तरी खाजगी क्षेत्राजवळ अद्यापही पुरेसा निधी उपलब्ध नाही, त्यामुळे रस्ते, रेल्वे व सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था यामध्ये केंद्र शासनाने सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवावी. मुंबई मध्ये राज्य सरकार पायाभूत सुविधा क्षेत्रात 1 लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प हाती घेत असून त्याला आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी या प्रकल्पांना सर्व प्रकारच्या मान्यता केंद्र शासनाने लवकरात लवकर दयाव्यात तसेच नाशिक येथे होणाऱ्‍या कुंभ मेळाव्यास केंद्राने निधी दयावा, असे ही श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांचा समावेश असलेल्या तीन उपगटांची स्थापना
केंद्र पुरस्कृत योजनांचा आढावा घेणे, कौशल्य विकास कार्यक्रमास चालना देणे आणि स्वच्छ भारत अभियानाची संरचना यासंबंधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निती आयोगांतर्गत मुख्यमंत्र्यांच्या समावेश असलेल्या तीन उपगटांची स्थापना केली.
मुख्यमंत्र्यांचा समावेश असलेले हे उपगट विविध विषयांवर अभ्यास करतील. पहिला उपगट हा 66 केंद्र पुरस्कृत योजनांचा आढावा घेईल, यामध्ये कोणत्या योजना पुढे सुरु ठेवायच्या, कोणत्या योजना राज्यांना हस्तांतरित करायच्या आणि कोणत्या योजना रद्द करायच्या याचा अभ्यास करणार आहे. दुसरा उपगट हा निती आयोगामार्फत कौशल्य विकासास कशा प्रकारे चालना देता येईल आणि प्रत्येक राज्यात कुशल मनुष्यबळ कसे तयार करता येईल याचा अभ्यास करणार आहे. तिसरा उपगट हा स्वच्छ भारत अभियानाची संरचना कशी असावी व हे अभियान जीवनशैलीचा भाग बनावे यासाठी तंत्रज्ञानाची जोड कशा पद्धतीने देता येईल याचा अभ्यास करणार आहे.
निती आयोगाच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य सरकारांनी दोन कार्यबल गट स्थापन करण्याचे आवाहनही पंतप्रधानांनी या बैठकीत केले. पहिला कार्यबल गट हा गरीबी निर्मुलनावर कार्य करेल तर दुसरा गट हा राज्याच्या कृषी विकासावर लक्ष केंद्रीत करेल व राज्यसरकारांना केंद्र सरकार कशा पद्धतीने मदत करू शकते याबाबत कार्य करेल. मुख्यमंत्र्याच्या पसंतीनुसार या उपगटांच्या सदस्य ठरविले जातील.
येत्या काळात शाळांच्या सुट्यांमध्ये शाळांचे स्वच्छतागृह सुधारण्याचे काम हाती घेवून ‘शाळा तिथे शौचालय’चे लक्ष पूर्ण करण्याचे आवाहनही पंतप्रधानांनी केले. खासदार व आमदार निधीच्या माध्यमातून 2019 पर्यंत स्वच्छतेसंबधी कार्य करण्याचा सल्लाही त्यांनी या बैठकीत दिला.
या बैठकीत विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प, सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजना, रेल्वे व रस्ते याबाबतच्या योजनांवर आपली मते मांडली. राज्या-राज्यांत सहकार्य व निकोप स्पर्धा होण्याबाबतही या बैठकीत चर्चा झाली. केंद्र सरकारच्या ‘स्वच्छ भारत अभियान’, ‘बेटी बचाओ- बेटी पढाओं अभियान’, ‘स्मार्ट सिटी’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ या महत्त्वाकांक्षी योजनांबाबत राज्य सरकारांकडून मते मागविण्यात आली होती.
