खेमेंद्र कटरे
गोंदिया,दि.१०-गोंदिया-भंडारा जिल्हे हे राजकारणातच नाही तर समाजकारणातही सयुक्तिक जिल्हे आहेत. येथील संस्कृतिक व सामाजिक परिस्थिती सारखीच. धान उत्पादक क्षेत्रात सर्वांत मोठा वर्ग या जिल्ह्यात आहे. या धान उत्पादकांच्या मुद्याला घेऊनच सर्वच राजकीय पक्षांनी आपले राजकीय वर्चस्व गाजविण्याचा प्रयत्न केला आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी धान उत्पादक शेतकèयांच्या आशाअपेक्षांवर पाणी फेरले आहे. गेल्या १५ वर्षांपासून राज्याच्या सत्तेपासून दूर राहिलेला भाजप-शिवसेना पक्ष धान उत्पादकांच्या प्रश्नावर व विदर्भाच्या प्रश्नावर ज्या पोटतिडकीने आवाज बुलंद करायचा. मात्र, सत्तेत येताच व खासदार-मंत्रिपद मिळताच तोच आवाज बंद केला गेला. स्वपक्षाचे अपयश झाकून सत्ताधारी पक्ष मात्र आपल्या पक्षाशी हे होणार नसल्याचे कळल्यावर काँग्रेस राष्ट्रवादी सरकारचे पाप असल्याच्या उलट्या बोंबा जोमात ठोकत सुटले आहेत.
काँग्रेस राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात संपूर्ण राज्यात सर्वत्र धान खरेदी केंद्रावर सोबतच खरेदी व्हायचे आणि पूर्व विदर्भातील धान उत्पादकांसाठी घोषित होणारा बोनस कोकणातील धान उत्पादक शेतकèयाला सुद्धा डिसेंबर जानेवारीतच मिळायचा. परंतु, राज्यात युतीचे सरकार आल्याबरोबर गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यासाठी जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या तोंडावर २५० रुपयाचे बोनस जाहीर केले. परंतु, त्याची अर्थसंकल्पात तरतूद तर दूरच, पण नव्या हंगामाला सुरवात झाली तरीही एकाही शेतकèयाच्या खात्यावर बोनस अद्यापही जमा झालेला नाही. बोनसच्या नावावर पालकमंत्री, आमदार व जिल्हाध्यक्षाने आपले छायाचित्र असलेले होर्डिंग लावून यश लाटण्याशिवाय दुसरे काहीही केले नाही. जे भाजपचे नेते आज खासदार व मंत्री झाले, त्यांनीच विधानभवनात आणि रस्त्यावर उतरून धानाला २५०० रुपये प्रती qक्वटल हमी भाव देण्यासाठी आकडतांडव केले होते. परंतु, तेच आता गप्प बसून शेतकèयाची थट्टा करीत आहेत. आमच्या हाती काहीही नसून केंद्रसरकारच्या हाती असल्याचे सांगून बोळवण करत आहेत. आमची सरकार येताच धानाला हमीभाव देऊ, कर्जमुक्ती करू,वनपट्टे वाटप करू, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करू, रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावू, असे मोठमोठे आश्वासन देणारी भाजपला मात्र आता आपल्या आश्वासनांचा विसर पडला आहे. ओबीसींच्या शिष्यवृत्तीसाठी ओरडणारे आता शिष्यवृत्तीचा पैसा देण्यासही टाळाटाळ करीत आहेत. ओबीसी आरक्षणाचे त्रिभाजन करण्याचा घाट घालू लागले, अशी परिस्थिती सध्याच्या भाजपमधील राजकीय नेत्यांनी करून ठेवली आहे.
डिसेंबर २०११ मध्ये नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात धानाला प्रतिहेक्टरी २५०० रुपये भाव मिळावा म्हणून तत्कालीन आमदार व विद्यमान खासदार नाना पटोले, विद्यमान सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले, माजी आमदार केशवराव मानकर, पाशा पटेल यांनी आंदोलन केले होते. यासाठी त्यांनी धानाची पेंडी जाळून लक्ष वेधले होते. आत्ता सत्तेत येताच केंद्रात विचारमंथन सुरू आहे, हे सांगून बोळवण करणे सुरू केले. डिसेंबर २०१३ च्या नागपूरच्या अधिवेशनात पुन्हा हमी भावाला घेऊन विधानभवनाच्या प्रवेशद्वारावर विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात डॉ.खुशाल बोपचे,नाना पटोले यांनी आंदोलन केले होते. याच मुद्याला घेऊन विद्यमान सामाजिक न्यायमंत्री असलेले राजकुमार बडोले यांनी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६ वर रास्ता रोको आंदोलन करून सरकारचे लक्ष वेधले होते. आमदार असतानाच बडोले यांनी जानेवारी व एप्रिल १३ मध्ये आलेल्या अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या पिकाची भरपाई म्हणून ५० हजार रुपये हेक्टरी मदत मागितली होती. आता सरकार त्यांचीच. तेच मंत्री. असे असतानाही २०१५ मध्ये आलेल्या अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई अद्यापही जिल्ह्यातील शेतकèयाला देऊ शकले नाही. यावरून विरोधात असताना शेतकèयांना भूलथापा देऊन आपले राजकारण करायचे आणि सत्तेत येताच आपल्या काही स्वहिताच्या योजनांच्या मागे लागून हमीभावाला मूठमाती द्यायची, असा प्रकार भाजपच्या मंडळीनी सुरू करून या दोन्ही जिल्ह्यातील शेतकèयांची निराशाच केली आहे.
