जीडीपी का तीन फीसदी वैज्ञानिक शोध और दस फीसदी शिक्षा पर ख़र्च करने की मांग को लेकर बुधवार को देश भर में हज़ारों की संख्या में वैज्ञानिक और शिक्षाविद सड़क पर उतरे।
9 अगस्त को भारत के करीब 30 शहरों में हज़ारों की संख्या में वैज्ञानिक, रिसर्च स्कॉलर और छात्रों ने मार्च किया। इनकी माँग थी कि जीडीपी का तीन फीसदी वैज्ञानिक शोध और दस फीसदी शिक्षा पर खर्च किया जाए। साथ ही बढ़ती हुई अवैज्ञानिकता पर भी वैज्ञानिकों ने चिंता जताई। पाठ्यक्रम में पढ़ाए जा रहे अवैज्ञानिक विचारों को भी वैत्रानिकों ने गलत बताया।
सरकार जो पैसा वैज्ञानिक शोध पर खर्च कर रही है उससे वैज्ञानिक खुश नहीं हैं। इन वैज्ञानिकों का कहना है कि जीडीपी के सिर्फ 0.9 प्रतिशत को ही वैज्ञानिक रिसर्च के लिए दिया जाता है जो बहुत ही कम है।यह मार्च दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, इलाहाबाद समेत देश के 30 शहरों में किया गया। नई दिल्ली में ‘इंडिया मार्च फॉर साइंस’ के नाम से यह मार्च मंडी हाउस से लेकर जंतर-मंतर तक निकाला गया।
एनडीटीवी की खबर के अनुसार, वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर दूसरे देश के साथ तुलना किया जाए तो वैज्ञानिक रिसर्च के मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं। साउथ कोरिया अपने वैज्ञानिक रिसर्च के लिए जीडीपी के 4.15 प्रतिशत खर्च करता है। जापान में यह 3.47 प्रतिशत है जबकि स्वीडन सरकार 3.16 प्रतिशत और डेनमार्क 3.08 प्रतिशत खर्च करता है। ऐसे में इतनी कम राशि में इन देशों के साथ सुविधाओं और उत्पादकता के मामले में प्रतिस्पर्धा करना संभव नहीं है।
इन वैज्ञानिकों का कहना है कि अमेरिका अपने जीडीपी के 6.4%, न्यूजीलैंड 6.9%, उत्तर कोरिया 6.7%, नॉर्वे 6.5%, इज़राइल 6.5% और क्यूबा जीडीपी के 12.4% शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करता है जबकि भारत में यह लगभग 3 प्रतिशत है। ऐसे में वैज्ञानिक मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार शिक्षा पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों के संयुक्त व्यय को जीडीपी का 10% तक कर दे।
साथ ही मार्च में भाग लेने वाले शिक्षाविदों ने अवैज्ञानिक विचारों को लेकर चिंता जाहिर की। इनका कहना है वर्तमान विद्यालय और महाविद्यालय प्रणाली से निकलने वाले छात्रों के दिमाग में कोई भी ‘वैज्ञानिक मस्तिष्क’ नहीं है, इसलिए विज्ञान में उपयोगी करियर के लिए आमतौर पर ऐसे बच्चे अनुपयुक्त हैं।
चीजों को और भी ख़राब बनाने के लिए, स्कूल की पाठ्यपुस्तकों और पाठ्यक्रम में भी अवैज्ञानिक विचारों को पेश किया जा रहा है। शैक्षिक प्रशासकों और पाठ्यपुस्तकों के अनुचित व्यक्तिगत विश्वासों को शिक्षा प्रणाली में घुसपैठ करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
पढ़ें- भारत का समाज सभ्य और वैज्ञानिक क्यों नहीं बन पाता?
हाल के दिनों में गैर वैज्ञानिक मान्यताओं और अंधविश्वास फैलाने का प्रयास बढ़ रहा है। कभी-कभी, सबूतों की कमी के तौर पर अवैज्ञानिक विचारों को विज्ञान के रूप में प्रचारित किया जाता है जिसे रोका जाना चाहिए।(टीम मध्यमार्ग)
