मुंबई दि. १६- राज्यात पिकांची पैसेवारी काढण्याची पद्धत 125 वर्षे जुनी असून हवामानात झालेला बदल, कृषी उत्पन्नात झालेली वाढ या गोष्टी विचारात घेऊन पैसेवारी काढण्याच्या सध्याच्या पद्धतीत सुसंगत बदल करण्यासाठी नेमलेल्या चोक्‍कलिंगम समितीचा अहवाल व शिफारशी प्राप्त झाल्या. या अहवालावर तसेच त्यामधील शिफारशींवर मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीमध्ये सांगोपांग चर्चा झाली आणि यापैकी बहुतांश शिफारशी समितीने स्वीकारल्या आहेत. हा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवण्यात येणार असून त्यानंतरच याबाबतीत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे महसूल व कृषिमंत्री एकनाथ खडसे यांनी सांगितले.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 50 टक्के पाऊस कमी झाल्यास दुष्काळ जाहीर करावा, पिकाची माहिती घेण्यासाठी उपग्रहाची मदत घ्यावी, पैसेवारी ठरविण्यासाठी पाऊस, तापमान, आर्द्रता इत्यादी घटक विचारात घेण्यात यावेत, दूरसंवेदन तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीची उत्पादकता मोजावी इत्यादी ठळक शिफारशी या अहवालात केल्या आहेत. पैसेवारीची नवीन पद्धत केंद्र सरकारच्या या संदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांशी सुसंगत ठेवण्यात येईल, असेही खडसे या वेळी म्हणाले. या बैठकीस वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील, ग्रामविकास आणि जलसंधारण मंत्री पंकजा मुंडे, पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय तसेच वरिष्ठ शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
चोक्‍कलिंगम समितीच्या शिफारशी
1. पीकपैसेवारी जाहीर करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा.
2. पैसेवारी जाहीर करण्याच्या तारखा ः पश्‍चिम महाराष्ट्रात सध्या 15 सप्टेंबर रोजी नजर पैसेवारी आणि 30 डिसेंबर रोजी अंतिम पैसेवारी जाहीर करण्यात येते. आता 15 ऑक्‍टोबरलाच अंतिम पैसेवारी जाहीर करावी. विदर्भ, मराठवाड्यात 15 ऑक्‍टोरबरला नजर, तर 30 जानेवारी रोजी अंतिम आणेवारी जाहीर करण्यात येते. आता 15 सप्टेंबरला नजर, तर 15 ऑक्‍टोबर रोजी अंतिम पैसेवारी जाहीर करावी.
3. जून ते सप्टेंबरदरम्यान 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी पाऊस पडल्यास दुष्काळ जाहीर करावा, तर 75 टक्‍क्‍यांपर्यंत पाऊस पडल्यास टंचाई जाहीर करावी.
4. केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार मागील 5 वर्षांचे सरासरी उत्पन्न विचारात घेऊन त्याचे मूल्यांकन 100 पैसे समजण्यात यावे,
5. प्रमुख पीक निश्‍चित करताना लागवडीखालील क्षेत्र 80 ऐवजी 70 टक्के गृहीत धरावे.
6. केंद्राच्या धोरणाची सांगड घालण्यासाठी टंचाईऐवजी दुष्काळ जाहीर करण्याच्या निकषांचा विचार व्हावा.
