नांदेड, हिंगोली, यवतमाळ जिल्ह्यातील गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा, सिंचनाचा प्रश्न सुटणार
मुंबई, दि. १२ : पैनगंगा, पुर्णा व कयाधू नद्यांवरील उच्च पातळीचे बंधारे आणि विदर्भ, मराठवाडा जोडणाऱ्या पुलांबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बैठक झाली. नांदेडसह यवतमाळ जिल्ह्यातील गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा आणि सिंचनासाठी लाभदायक ठरणाऱ्या या प्रकल्पांना मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली. खासदार हेमंत पाटील यांच्या पुढाकाराने ही बैठक घेण्यात आली.
यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव सदाशिव सोळंके, कार्यकारी संचालक गोदावरी खोरे विकास महामंडळ संतोष तिरमनवार आदी अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प इसापूर धरण ते निम्म पैनगंगा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रापर्यंत एकूण ०७ बंधारे प्रस्तावित असून हे ७ बंधारे पूर्ण झाल्यास १० हजार ६१० हेक्टर सिंचन क्षेत्र निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे नांदेड व यवतमाळ जिल्ह्यातील आदिवासी तालुक्यांचा सिंचनाचा व दोन्ही जिल्ह्यातील सुमारे १०० गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे. या प्रकल्पाला एक महिन्यात राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडून मान्यता घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी संबंधित विभागाला दिले. या प्रकल्पाचा फायदा विदर्भातील पुसद, उमरखेड, महागाव या तालुक्यांना होणार असून मराठवाड्यातील कळमनुरी, हदगाव, हिमायतनगर, माहूर, किनवट या भागाला होणार आहे.
पूर्णा नदीवर पोटा, जोडपरळी, पिंपळगाव कुटे, ममदापूर याठिकाणी चार बंधारे बांधण्यास तांत्रिक मान्यता मिळाली आहे. त्याचा हिंगोली व परभणी जिल्ह्यातील अनेक गावांना फायदा होणार आहे. त्यामुळे ५६०० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
कयाधू नदीवर १२ बंधारे प्रस्तावित असून त्यापैकी सुमारे नऊ बंधाऱ्यांचे जलसंधारण विभागामार्फत काम करण्यात आले आहे. आज झालेल्या या बैठकीत या प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले.
विदर्भ – मराठवाडा जोडणाऱ्या १६ पुलांच्या कामांना यावेळी मान्यता देण्यात आली. यामुळे यवतमाळ, नांदेड व हिंगोली हे जिल्ह्यांमधील गावे या पुलांमुळे जोडली जाणार आहेत. या भागातील ऊस, हळद उत्पादक शेतकऱ्यांचा या पुलांमुळे किमान ४० किलोमीटर फेरा वाचणार असून कच्च्या मालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग उभे राहण्यास मदत होणार आहे.
