मुंबई : प्रकल्पग्रस्तांना सरकारी नोकरीत सामावून घेण्याची वयोर्मयादा ३0 वर्षांवरून ४५ वर्षे करण्यात आल्याची घोषणा कृषी तथा महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी विधानसभेत केली. कोणत्याही प्रकारच्या प्रकल्पग्रस्ताला याचा लाभ मिळणार असल्याचेही ते म्हणाले. सुरेश धानोरकर यांनी प्रकल्पग्रस्तांचा मुद्दा लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून उपस्थित केला होता.
राज्यातील धरण असो अथवा प्रकल्प असो भूसंपादन कायद्यानुसार ज्यांच्या जमिनी संपादन करण्यात येतील त्या सर्व प्रकल्पग्रस्तांची सरकारी नोकरी मिळण्याची वयोर्मयादा ३0 वरून ४५ वर्षे करण्यात आली आहे, असे खडसे यांनी सांगितले. तसेच जे प्रकल्पग्रस्त आहेत त्यांना ५ लाख रुपये नुकसान भरपाई देऊन नोकरीवरील हक्क सोडण्याचा पर्यायही देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
