वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे षडयंत्र; राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाचा आरोप
गोंदिया,दि.०८ ः स्टाफ नर्स अर्थात अधिपरिचारिका पदभरतीत मागासवर्गीय प्रवर्गांना डावलण्यात आले असून, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे (डीएमईआर) हे षडयंत्र असल्याचा आरोप राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाने केला आहे.
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयामार्फत शासकीय वैद्यकीय/दंत/आयुर्वेद तसेच मानसिक आरोग्य केंद्र विभागाअंतर्गत गट ‘क’ अधिपरिचारिका (४१२३ पदे) या पदासाठी सरळसेवा भरती प्रक्रिया १० मे २०२३ रोजी आयोजित केली होती. या भरतीस एक वर्ष पूर्ण होऊनही अद्याप समांतर आरक्षणातील रिक्त जागांनुसार प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांना
नियुक्ती आदेश मिळाले नाहीत. त्यामुळे प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांना मानसिक आणि आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. या प्रकरणावरून वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचा भोंगळ कारभारही समोर आला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या २५ जानेवारी २०२४ च्या शासन निर्णयाचे काटेकोरपणे पालन न झाल्याचेही निदर्शनास आले आहे.
राखीव प्रवर्गावर अन्याय…
अधिपरिचारिका या पदाकरिता खुल्या प्रवर्गाच्या समांतर आरक्षणामधील खेळाडूंच्या १८ रिक्त जागा भरताना शासन निर्णयानुसार प्रतीक्षा यादीतील गुणवत्तेनुसार इतर पात्र उमेदवारांमधून भरले गेले पाहिजे होते. परंतु, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने तसे न करता केवळ खुल्या प्रवर्गाच्या असलेल्या उमेदवारांनाच नियुक्ती आदेश वाटप केल्याचे
निदर्शनास आले आहे. यावरून राखीव प्रवर्गावर अन्याय झाल्याचे दिसून आले आहे. तसेच कोणतीही निवड यादी प्रसिद्ध न करता नियुक्ती आदेश परस्पर ई-मेलद्वारे वाटप केल्याचे समोर आले आहे.याबाबत राखीव प्रवर्गाच्या उमेदवारांमध्ये तीव्र नाराजी असल्याचेही राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाने निवेदनात नमूद केले आहे.
एनआेसीत अडकली ६०० पदे
दुसऱ्या निवड यादीत समांतर आरक्षणाची काही पदे भरण्यात आली; पण माजी सैनिकाची ६०० पदे भरण्यात आली नाही. कारण सैनिक कल्याण बोर्ड पुणेकडून एनआेसी मिळाली नाही. माजी सैनिक कल्याण विभाग पुणे येथील आयुक्तांद्वारा योग्य त्या कागदपत्रांची पूर्तता न केल्याने माजी सैनिक कल्याण विभागाच्या जागा समांतर आरक्षणात रूपांतरित होऊ
शकल्या नाहीत. त्यामुळे रुग्णसेवा बाधित झाली आहे.
