मुंबई – भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांना गैरव्यवहार प्रकरणांत एकामागोमाग एक “क्‍लीन चिट‘ दिली जात आहे. मात्र. पुण्यातील भोसरी एमआयडीसी जमीन खरेदीच्या प्रकरणात त्यांची अडचण वाढली आहे. सदर जमीन खडसे त्यांच्या धर्मपत्नी मंदाकिनी खडसे व गिरीश चौधरी यांनी अनधिकृतपणे खरेदी केल्याचे विधान परिषदेत लेखी उत्तरात सरकारने मान्य केले. त्यामुळे विरोधकांनी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. हे प्रकरण “सीबीआय‘कडे वर्ग करण्याची मागणी केली.
उद्योगमंत्री सुभाष देसाई याचे उत्तर देताना सारवासारव करत होते. या वेळी मात्र सभागृहात उपस्थित भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी मूग गिळून गप्प बसणेच पसंत केले. भोसरी एमआयडीसी जमिनीच्या व्यवहाराचा तारांकित प्रश्‍न संजय दत्त, शरद रणपिसे, धनंजय मुंडे आदींनी विचारला होता. या प्रकरणात जमीन बेकायदा खरेदी केल्याचे निदर्शनात आल्यानंतर निवृत्त न्या. डी. एस. झोटिंग यांची चौकशी समिती नियुक्‍त करण्यात आली आहे. या चौकशीचा अहवाल सप्टेंबर महिन्यात आल्यानंतर गुन्हा घडला असेल, तर शिक्षा केली जाईल, असे मोघम उत्तर सुभाष देसाई यांनी दिले. तसेच या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सातबारावर जमिनीची नोंद केली जाणार नसल्याचेही देसाई यांनी स्पष्ट केले. मात्र जमिनीचा व्यवहार रद्द करण्याची विरोधकांची मागणी मान्य न करत चौकशी समितीचा अहवाल आल्यावर निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
देसाई या प्रश्‍नाला उत्तर देत असताना, सभागृह नेते आणि महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील सभागृहात उपस्थित होते. जमिनीच्या या व्यवहाराविषयी महसूलमंत्र्यांनी उत्तर द्यावे, अशी मागणी केली; मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने सुभाष देसाई लेखी चौकटीत उत्तर देत राहिले.
