आज (18 फेब्रुवारी) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे. यामध्ये डान्सबार (Dance Bar) कायद्यात सुधारणा करण्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. नव्या कायद्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यास, ते विधिमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात सादर करण्यात येईल.
डान्सबार बंदी व न्यायालयीन संघर्ष :
2005 साली तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी डान्सबार बंदीचा निर्णय घेतला होता. मात्र, डान्सबार मालकांनी या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली. अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी उठवली, मात्र कडक अटी आणि नियम लागू केले.
2016 साली राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र प्रोहिबिशन ऑफ ऑब्सीन डान्स इन हॉटेल्स, रेस्टॉरंट अँड बार रूम्स अँड प्रोटेक्शन ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमन ॲक्ट 2016’ (Maharashtra Prohibition of Obscene Dance in Hotels, Restaurants, and Bar Rooms and Protection of Dignity of Women Act 2016) हा कायदा लागू केला. आता त्यामध्ये काही महत्त्वाचे बदल करण्याचा विचार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत होणार आहे.
नवीन कायद्यातील प्रस्तावित बदल :
-डान्सबारमध्ये पैसे उधळण्यास बंदी
-डिस्को (Disco) आणि ऑर्केस्ट्रा (Orchestra) साठी राज्य सरकारची परवानगी बंधनकारक
-डान्सबार नियम व कायदे ठरवणाऱ्या समितीत डान्सबार प्रतिनिधी असावा
-डान्स फ्लोअरवर चारपेक्षा अधिक बारबालांना (Barbalas) परवानगी नाही
-बारबाला आणि ग्राहकांमध्ये किमान दोन मीटरचे अंतर अनिवार्य
-ग्राहकांना डान्स फ्लोअरवर प्रवेश नाही
-डान्सबारमध्ये धूम्रपानास मनाई
-बारबालांचे वय किमान 18 वर्षे असावे
-डान्सबारमध्ये सीसीटीव्ही (CCTV) कॅमेरे बसवणे आवश्यक
-गाड्यांसाठी स्वतंत्र पार्किंगची (Parking) व्यवस्था आवश्यक
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील अन्य महत्त्वाचे मुद्दे “
-कृष्णा-कोयना उपसा सिंचन योजनेसाठी सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणीस मंजुरी
-अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स (Anti-Narcotics Task Force) साठी 346 नवीन पदे निर्माण करण्यावर चर्चा
-सहावा राज्य वित्त आयोग स्थापन करण्यासंदर्भात निर्णय
-राज्यातील रोपवे प्रकल्पांसाठी (Ropeways) जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत विचार
-डान्सबारमध्ये अश्लील नृत्यावर बंदी आणि महिलांच्या सुरक्षेसाठी 2016 च्या कायद्यात सुधारणा
-यासंबंधीच्या अंतिम निर्णयावर संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
