स्पर्धा परीक्षा शुल्कावरून विधानसभेत चर्चा; माजी सामाजिक न्याय मंत्री बडोलेची मागासवर्गीयांसाठी मागणी
राजकुमार बडोले यांनी संविधानाच्या कलमांचा हवाला देत स्पर्धा परीक्षा शुल्कात सवलतीची केली विनंती
मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभेत आज स्पर्धा परीक्षा शुल्कासंदर्भात महत्त्वपूर्ण चर्चा करण्यात आली असून अर्जुनी मोरगाव विधानसभा मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार आणि माजी सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी या मुद्द्यावर लक्षवेधी सूचना दरम्यान विविध मुद्द्यांना हात घातला.
माजी सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी विधानसभेत बोलताना भारतीय संविधानाच्या कलम १४ आणि १६ चा उल्लेख केला, ज्यात सर्व नागरिकांना समान हक्क प्रदान करण्यात आले आहेत. मात्र, त्यांनी कलम ४६ चा विशेष उल्लेख करून आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असलेल्या वर्गांना सवलती देण्याची तरतूद असल्याचे सांगितले. बडोले म्हणाले, “अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, इतर मागास वर्गीय आणि एसबीसी या सर्वांच्या हितसंबंधांचे रक्षण होणे गरजेचे आहे. राज्यात अजूनही या वर्गातील अनेक लोक दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगत आहेत आणि ते स्पर्धा परीक्षांचे शुल्क भरू शकत नाहीत. राज्यातील सर्व जाती-जमाती अद्याप पूर्णपणे समान झालेल्या नाहीत.” त्यांनी परदेशी शिक्षणासाठी उत्पन्न मर्यादेचे उदाहरण देत सांगितले की, सर्वांसाठी आठ लाख रुपयांची मर्यादा ठेवणे ही खरी समानता नाही, कारण मागासवर्गीयांच्या परिस्थितीचा विचार करणे आवश्यक आहे.
अर्जुनी मोरगावचे आमदार असलेल्या बडोले यांनी आपल्या अनुभवाचा आधार घेत सांगितले की, सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रात काम करताना त्यांनी अशा अनेक समस्या पाहिल्या आहेत. ते म्हणाले, “मागासवर्गीयांना शिक्षणाच्या संधी मिळवण्यासाठी सवलती आवश्यक आहेत. अन्यथा, ते स्पर्धा परीक्षांमध्ये भाग घेऊ शकणार नाहीत आणि त्यांचा विकास खुंटेल.” बडोले यांच्या या दृष्टिकोनामुळे सभागृहात मागासवर्गीयांच्या शैक्षणिक प्रगतीबाबत अधिक जागरूकता निर्माण झाली. त्यांनी जोर देऊन सांगितले की, संविधानाने मागासवर्गीयांना दिलेल्या सवलतींचे पालन करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.
५० टक्के सवलतीची मागणी आणि संविधानाच्या उल्लंघनाचा मुद्दा
राजकुमार बडोले यांनी स्पर्धा परीक्षा शुल्कात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, इतर मागास वर्गीय आणि एसबीसी यांना ५० टक्के सवलत देण्याची ठाम मागणी केली. ते म्हणाले, “सर्वांना सारखे शुल्क आकारले तर मागासवर्गीयांच्या हक्कांचा विचार होत नाही. केवळ १०० रुपयांचा फरक पुरेसा नाही. सरकारने परीक्षा फी परत करावी आणि योग्य सवलती प्रदान कराव्यात.” त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, “जर या मागण्या पूर्ण न केल्या तर संविधानाने मागासवर्गीयांना दिलेल्या सवलतींचे उल्लंघन होत नाही का?” माजी सामाजिक न्याय मंत्री म्हणून त्यांचा अनुभव या चर्चेत महत्त्वपूर्ण ठरला, कारण त्यांनी अशा मुद्द्यांवर पूर्वीही काम केले आहे.
बडोले यांनी आपल्या भाषणात राज्यातील मागासवर्गीयांच्या सद्यस्थितीचा विस्तृत आढावा घेतला. ते म्हणाले, “राज्यात अजूनही हजारो कुटुंबे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आहेत. स्पर्धा परीक्षा ही त्यांच्यासाठी करिअरची संधी असते, पण शुल्कामुळे ते मागे राहतात. संविधानाच्या कलम ४६ नुसार, सरकारने त्यांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.” त्यांच्या या मागणीनंतर सभागृहात इतर सदस्यांनीही मागासवर्गीयांच्या शिक्षणातील अडथळ्यांबाबत चर्चा केली, ज्यामुळे हा मुद्दा अधिक व्यापक झाला.
मंत्र्यांचे समिती गठनाचे सकारात्मक आश्वासन
या चर्चेवर उत्तर देताना मंत्री आशिष शेलार यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. ते म्हणाले, “राजकुमार बडोले यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचा अभ्यास करण्यासाठी समिती गठीत करू. यासंदर्भात पुढील अधिवेशनापूर्वी योग्य निर्णय घेतला जाईल.”
