बुलढाणा : स्थानिक स्वराज्य संस्था सक्षम करायच्या असतीलतर नगराध्यक्षांना केवळ नावापुरते पद न ठेवता त्यांना आर्थिक व प्रशासकीय अधिकार द्यावेत, तसेच १९९५ पासून नगरसेवकांच्या मानधनात वाढ झालेली नसल्याने त्यांच्याही मानधनात तातडीने वाढ करावी, अशी जोरदार मागणी बुलढाणा विधानसभा मतदारसंघाचे आ. संजय गायकवाड यांनी बुधवारी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात केली.
आज १ जून रोजी विधानसभेत बोलताना आ. गायकवाड (MLA Sanjay Gaikwad) म्हणाले की, महाराष्ट्रात नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेतून होत असली तरी विद्यमान कायद्यामुळे त्यांना मुख्याधिकाऱ्यांच्या अधीन राहून काम करावे लागते. कालांतराने नगराध्यक्षांचे आर्थिक अधिकारही काढून घेण्यात आल्याने अनेक ठिकाणी नगराध्यक्ष हतबल झाले असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधींपेक्षा प्रशासनाचे वर्चस्व वाढले आहे.
नगरपालिकांमध्ये मुख्याधिकारी मनमानी पद्धतीने कारभार करत असल्याच्या तक्रारी वाढत असून विकासकामांमध्ये विलंब, निधी खर्चातील अनियमितता आणि अधिकारांचा गैरवापर होत असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. जनतेने निवडून दिलेल्या नगराध्यक्षांकडे विकासकामे करण्याची जबाबदारी असते; मात्र आर्थिक अधिकार नसल्याने त्यांना प्रभावीपणे काम करता येत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
ले-आऊट मंजुरी, बांधकाम परवानग्या आणि नगरपालिकेतील महत्त्वाच्या निर्णयप्रक्रियेत नगराध्यक्षांचा प्रभाव राहिलेला नसल्याने विकासकामांवर परिणाम होत असल्याचे नमूद करत नगराध्यक्षांना प्रशासनाच्या समांतर आर्थिक व प्रशासकीय अधिकार देण्याची आवश्यकता असल्याचे आ. गायकवाड (MLA Sanjay Gaikwad) यांनी स्पष्ट केले. यावेळी त्यांनी नगरसेवकांच्या मानधनाचाही मुद्दा उपस्थित केला. १९९५ नंतर नगरसेवकांच्या मानधनात कोणतीही वाढ झालेली नसून महागाईच्या पार्श्वभूमीवर लोकप्रतिनिधींना न्याय देण्यासाठी मानधनात वाढ करणे आवश्यक असल्याची मागणी त्यांनी केली.
स्थानिक स्वराज्य संस्था अधिक सक्षम व लोकाभिमुख करण्यासाठी नगराध्यक्ष आणि नगरसेवकांना प्रभावी अधिकार देऊन त्यांचा सन्मान राखण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त करत शासनाने याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षाही (MLA Sanjay Gaikwad) आ. संजय गायकवाड यांनी व्यक्त केली.
