मुंबई, दि. 2 : महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधा व इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी ‘अबुधाबी इन्व्हेस्टमेंट ऑथरिटी’ इच्छुक असून त्यासंदर्भात या संस्थेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आज मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. पायाभूत क्षेत्रात गुंतवणूक प्रत्यक्ष यावी यासाठी राज्य शासन व ऑथरिटीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची संयुक्त कार्य समिती स्थापन करण्याचे यावेळी ठरविण्यात आले.
राज्यातील पायाभूत क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या संधींची माहिती घेण्यासाठी अबुधाबी इन्व्हेस्टमेंट ऑथरिटीच्या शिष्टमंडळाने आज मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांची वर्षा निवासस्थानी भेट घेतली. या शिष्टमंडळात ऑथरिटीच्या प्रायव्हेट इक्विटी विभागाचे कार्यकारी संचालक हमद शाहवान अल धाहेरी, इंटरनल इक्विटी विभागाचे कार्यकारी संचालक मोहम्मद अल क्वामझी, मालमत्ता आणि पायाभूत सुविधा विभागाचे कार्यकारी संचालक
खादीम अल रुमैथी, इक्विटी स्ट्रॅटेजी अँड प्लॅनिंग विभागाचे प्रमुख अल माजिद आणि आदित्य भार्गव आदींचा समावेश होता.
यावेळी मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, मुंबई महानगर प्रदेश विकास महामंडळाचे आयुक्त युपीएस मदान, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय सेठी, महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाचे राधेश्याम मोपलवार, महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल पाटणे आदी उपस्थित होते.
राज्यात सुरू असलेल्या नागपूर- मुंबई समृद्धी महामार्ग,मेट्रो, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, स्मार्ट सिटी प्रकल्पांची माहिती तसेच यासाठी राज्य शासन करत असलेले प्रयत्न, गुंतवणूकीच्या विविध संधी आदींची माहिती यावेळी अबुधाबीच्या शिष्टमंडळास देण्यात आली.राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या कामाबद्दल व येथे गुंतवणूक करण्याबद्दल सकारात्मक विचार करणार असल्याचे श्री. धाहेरी यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यात मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांची कामे सुरू आहेत.स्मार्ट सिटी, मेट्रो, नवी मुंबई विमानतळ, नागपूर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्स्प्रेस वे आदी सारखे महत्त्वपूर्ण प्रकल्प सुरू आहेत. येत्या चार ते
पाच वर्षात राज्यात आखणी मोठी गुंतवणूक होणार आहे. त्यामुळे राज्यात गुंतवणुकीची हीच योग्य वेळ असून अबुधाबीने येथे गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य द्यावे. यासाठी राज्य शासन व अबुधाबी इन्व्हेस्टमेंट
अथॉरिटीच्या अधिकाऱ्यांचे एक संयुक्त कार्य समिती स्थापन करावी, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
