नीलक्रांती योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सुकाणू समितीचे गठण

मुंबई, दि.19 : केंद्र शासनाच्या नीलक्रांती योजनेंतर्गत मत्सव्यवसायाचा विकास करुन व्यवस्थापनाव्दारे मत्स्योत्पादनात वाढ होण्यासाठी राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय सुकाणू समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
राज्यस्तरीय सुकाणू समितीमध्ये राज्याचे मुख्य सचिव हे    अध्यक्ष तर ग्राम विकास, कृषी, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव किंवा सचिव तसेच मत्स्यव्यवसाय विभागाचे आयुक्त हे सदस्य तर पदुम विभागाचे प्रधान सचिव किंवा सचिव हे सदस्य सचिव असणार आहे. ही समिती राज्यातील मत्स्यव्यवसाय विकासासंबंधी आणि धोरणात्मक निर्णयांचा आढावा घेईल, राज्य
कृती आराखड्याचे पर्यवेक्षण करेल, इतर योजनांमधील निधींचे एकत्रीकरण करुन पुनरावलोकन करेल, जिल्ह्याला निधी हस्तांतरीत करण्याबाबतचा आढावा घेईल, नीलक्रांती धोरणातील अंमलबजावणी संदर्भातील प्रगतीचा आढावा या समिती मार्फत घेण्यात येईल.
जिल्हास्तरीय सुकाणू समिती ही नीलक्रांती धोरणांतर्गत अंमलबजावणी करणारी निम्नस्तरीय समिती असणार आहे. जिल्हा मत्स्य गटामार्फत अथवा संस्थांमार्फत पार पाडण्यात येणाऱ्या कामांवर देखरेख करण्याचे काम ही समिती करेल. या समितीमध्ये जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी हे अध्यक्ष तर सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, पंचायतराज संबंधी कामकाज करणारा जिल्हास्तरीय अधिकारी, जिल्हा कृषी अधिकारी, प्रकल्प संचालक किंवा कामकाज करणारा जिल्हास्तरीय अधिकारी, जिल्ह्यातील अग्रणी बँकेचा अधिकारी हे सदस्य तर मुख्य कार्यकारी अधिकरी हे सदस्य सचिव असणार आहे.
या समितीने नीलक्रांती अंतर्गत जिल्हा कृती आराखड्याचे पुनरावलोकन करणे, प्रकल्पांचे सुत्रीकरण व सादरीकरण, भौतीक आर्थिक विकासाचा आराखडा, योजनेशी संबंधित खात्याकडून निधी  हस्तांतरणाबाबत किंवा निधीच्या एकत्रिकरणाबाबत आढावा घेण्याचे काम, भागधारकांना पत पुरवठ्याबाबत खात्री करणे, प्रकल्पाची उत्पादकता व गुणवत्ता यांचे नियंत्रण, प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी दरम्यान संतुलित पर्यावरणाची खात्री देणे, ही कार्य या समिती मार्फत केली जातील. या दोन्ही समितीची बैठक गरजेप्रमाणे तीन महिन्यातून एकदा अथवा आवश्यकतेनुसार आयोजित करण्यात
येईल.