मुंबई, दि. 6 : शहरी भागाच्या विकास परिवर्तनात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर आहे. केंद्र शासनाच्या योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी होत असल्याने महाराष्ट्र रोल मॉडेल म्हणून ओळखले जाते. राज्यात पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प तसेच मेट्रो प्रकल्पांसाठी 67 हजार 523 कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. हागणदारीमुक्त मोहिमेत राज्य आघाडीवर आहे, असे केंद्रीय नगरविकास मंत्री व्यंकैय्या नायडू यांनी आज येथे सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे केंद्रीय नगरविकास मंत्री, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत राज्यातील नगरविकास आणि गृहनिर्माण विभागाच्या योजनांचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीची माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी श्री. नायडू बोलत होते. पत्रकार परिषदेस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता उपस्थित होते.
श्री. नायडू यावेळी म्हणाले की, राज्यात सुरु असलेल्या शहर विकासाच्या तसेच गृहनिर्माणाच्या योजनांचा आढावा घेण्यात आला. केंद्रीय नगरविकास विभागाच्या योजना यशस्वी राबविण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. केंद्राच्या मदतीने राज्य शासन जे प्रकल्प राबविले जातात. त्यात येणाऱ्या अडचणींवर उपाययोजना करण्यासाठी त्या त्या राज्यात जाऊन आढावा बैठका घेण्यात येतात. विविध विकास प्रकल्प राबविताना त्याची मंजुरी एक वर्षासाठी न घेता एकदाच तीन वर्षांसाठी घेण्यात यावी. गेल्या तीन वर्षांत महाराष्ट्राला 67 हजार
कोटी रुपये विविध प्रकल्पांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. मुंबई मेट्रो प्रकल्पासाठी 20 हजार 100 कोटी रुपयांची उपलब्धता करुन दिली आहे,ही रक्कम देशाच्या एकूण गुंतवणूकीच्या 42 टक्के एवढी आहे. गेल्या तीन वर्षांत महाराष्ट्राला एकूण गुंतवणूकीच्या 15 टक्के रक्कम विविध पायाभूत प्रकल्पांसाठी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये सात स्मार्ट शहरांकरीता 19 हजार 100 कोटी रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी 13 हजार 564 कोटी रुपये, अमृत योजनेसाठी सात हजार 759 कोटी रुपये, स्वच्छ भारत योजनेसाठी
सात हजार कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे.राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत एक लाख 27 हजार 660 घरे उभारायची आहेत. रेरा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे.पाणीपुरवठा व सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी सौरऊर्जेचा वापर सहा शहरांमध्ये केला जात आहे. या क्षेत्रात देखील राज्याने आघाडी घेतल्याचे श्री. नायडू यांनी गौरवोद्गार काढले.
दरम्यान, यावेळी केंद्रीय नगरविकास मंत्री श्री. नायडू व मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते राज्यातील 22 हागणदारीमुक्त शहरांच्या लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांचा प्रमाणपत्रे देऊन सत्कार करण्यात आला. यामध्ये पंढरपूर, हिंगोली, गेवराई येथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांना प्रमाणपत्रे देऊन गौरविण्यात आले. तर पुणे, जामनेर, कासई-दोडामार्ग, कुळगाव-बदलापूर, कोपरगाव, रत्नागिरी, पाचोरा,बिलोली, बार्शी, रावेर, वैजापूर, खुलताबाद, धरणगाव, श्रीरामपूर, भडगाव,यावल, कळमनुरी, भूम आणि ब्रम्हपुरी यांच्या वतीने नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी प्रमाणपत्र स्वीकारले. यावेळीप्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना गृहकर्जाच्या प्रमाणपत्राचे
वितरण करण्यात आले. कौशल्य विकास प्रशिक्षण अंतर्गत स्वप्नाली मराठे,संपदा शिंदे, दिक्षीता प्रजापती यांना प्रमाणपत्र देण्यात आले.
दरम्यान सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत स्वच्छ भारत अभियान,अमृत योजना, स्मार्ट सिटी, मेट्रो, गृहनिर्माण प्रकल्प, दीनदयाल अंत्योदय योजना, इज ऑफ डयुईंग बिझनेस आदींबाबत आढावा घेण्यात आला. यावेळी मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, केंद्रीय नगरविकास विभागाचे सचिव राजीव गोबा,केंद्रीय गृहनिर्माण सचिव नंदिता चटर्जी यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते.
