मुंबई, दि. १७ : सिंचनाबरोबर पिण्याचे पाणी हे सुद्धा जलयुक्त शिवार अभियानाचे एक मुख्य उद्दीष्ट आहे. राज्यात ज्या ज्या ठिकाणी जलयुक्त शिवारची कामे झाली त्या त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पाणी उपलब्ध झाल्याने टँकरमुक्ती झाल्याचे दिसले. राज्यात मागच्या वर्षी मे महिन्यात जवळपास ६ हजार २०० टँकर सुरु होते. ही संख्या चालू वर्षी मे महिन्यामध्ये बाराशे टँकरपर्यंत खाली आली आहे. शासन आणि लोकांच्या एकत्रित सहभागातून राबविल्या गेलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानाचे हे यश आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. राज्यात आतापर्यंत १ हजार १९० गावे टँकरमुक्त झाली असून साधारण ५ हजार गावे टँकरमुक्तीच्या मार्गावर आहेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयाद्वारे निर्मित ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ कार्यक्रमाचे आज विविध दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरुन प्रसारण झाले. या कार्यक्रमात लोकांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री बोलत होते. ‘पाणी’ विषयावरील या कार्यक्रमासाठी राज्यभरातील साधारण १८ हजार जणांनी ई-मेल आणि एसएमएसद्वारे मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारले होते. या कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या भागाचे आज विविध दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरुन प्रसारण करण्यात आले.
कार्यक्रमात पुढे बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, लातुरला मागच्या वेळी रेल्वेने पाणीपुरवठा करावा लागला होता. पण नंतर तिथे लोकसहभागातून जलयुक्त शिवारची चांगली कामे झाली आणि अनेक गावे टँकरमुक्त होऊ शकली आहेत. पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे बळकटीकरण करण्यासाठी भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेकडून योजना तयार करण्यात आली असून साधारण ४१ हजार स्त्रोतांच्या बळकटीकरणाचे काम सुरु आहे. जलसंपदा, जलसंधारण आणि पाणीपुरवठा विभागात समन्वय निर्माण करुन महाराष्ट्र राज्य कायमचे टँकरमुक्त करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले. कार्यक्रमाच्या चित्रीकरणावेळी श्रोत्यांमध्ये उपस्थित असलेल्या राजेंद्र चोरमुले यांनी विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.
सिंचनाचे रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासन काय करीत आहे, असा प्रश्न ठाणे जिल्ह्यातील संदीप चौधरी यांनी विचारला होता. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, आधीच्या काळात राज्यातल्या सगळ्याच प्रकल्पांना थोडा – थोडा निधी देऊन सगळेच प्रकल्प अर्धवट करण्यात आले होते. आता त्यातील जे प्रकल्प पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत त्यांना प्राधान्य देऊन, निधी देऊन त्यांची कामे पूर्ण करण्याचे धोरण स्विकारले आहे. पंधरा—पंधरा वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पांची कामे प्राधान्याने हाती घेण्यात आली आहेत. मागील वर्षी १०० प्रकल्प पूर्ण करुन घळभरणीपर्यंत आणले आहेत. यातून सुमारे १ लाख हेक्टर इतकी सिंचन क्षमता नव्याने निर्माण झाली आहे. याशिवाय १४० प्रकल्प येत्या २ वर्षात पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यात आले आहे. वॉर रुमच्या माध्यमातून आपण स्वत: राज्यातील महत्वाच्या २३ प्रकल्पांच्या कामांचा वेळोवेळी आढावा घेत आहोत. पुढच्या दोन वर्षात साधारण ३२ ते ४० लाख हेक्टर ईतकी अधिकची सिंचन क्षमता निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. २०१९ पर्यंत प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात पूर्णत्वाला जातील, असे त्यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागातील लोकांना शहरांप्रमाणे दररोज पाणीपुरवठा केव्हा होणार, असा प्रश्न शेगाव (जि. बुलडाणा) येथील चैताली असोलकर यांनी एसएमएसद्वारे विचारला होता. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, शासनाने ग्रामीण पाणी पुरवठ्यासाठी महत्वाकांक्षी अशी मुख्यमंत्री पेयजल योजना हाती घेतली आहे. याशिवाय वर्ल्ड बँकेच्या सहयोगातून जलस्वराज्य प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबविण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री पेयजल योजनेसाठी २ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून ९०० कोटी रुपयांच्या योजनांना मंजुरी दिली आहे.ते म्हणाले की, ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा योजना राबविताना आतापर्यंत आपण जलस्त्रोतांच्या बळकटीकरणावर लक्ष दिले नाही. त्यामुळे पाण्याचा स्त्रोत आटला की पुन्हा नवी योजना राबविली गेली. अशा पद्धतीने काही गावांसाठी चार-चार योजना तर काही गावात एकही योजना नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली. आता यापुढील काळात असे न करता पाण्याचे सक्षम स्त्रोत निश्चित करुन व त्या स्त्रोतांचे बळकटीकरण करुनच ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा योजना राबविल्या जातील, जेणेकरुन त्या स्त्रोतामधून गावांना निरंतर पाणी मिळत राहील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
शासनाने २५० हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्राच्या धरणांमधून गाळ काढून तो शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मोठ्या धरणांसाठीही असा निर्णय घेणार का, असा प्रश्न अमोल कुलकर्णी यांनी ई-मेलद्वारे विचारला होता. त्यास उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, २५० हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र असलेली किमान अर्धी धरणे येत्या ३ ते ४ वर्षात गाळमुक्त करण्याचे उद्दीष्ट आहे. त्याच धर्तीवर सध्या मोठ्या ५ धरणातील गाळमिश्रीत वाळू किंवा वाळूमिश्रीत गाळ काढून तो तंत्रज्ञानाचा वापर करुन वेगळा करण्याचे निश्चित केले आहे. यातून ही धरणे गाळमुक्त होण्याबरोबरच महसूल निर्मितीचे एक मोठे मॉडेलही तयार होऊ शकणार आहे, असे ते म्हणाले.
मार्च २०१८ पर्यंत महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त
हागणदारीमधून होणारे पाण्याचे प्रदूषण रोखण्यासाठी काय उपाययोजना करण्यात येत आहेत, असा प्रश्न श्रोत्यांमध्ये उपस्थित असलेल्या शहाजी सोमवंशी यांनी विचारला. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, पाण्याच्या प्रदुषणात उद्योगाचा वाटा हा १० टक्के तर शहरे-गावातील घाण, शौच, मैला आणि कचरा यांचा वाटा हा ९० टक्के इतका आहे. हे रोखण्यासाठी राज्य शासनाने स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान सुरु केले आहे. यातून आतापर्यंत ११ जिल्हे, १५० तालुके, १६ हजार ५०० ग्रामपंचायती आणि सुमारे २८ हजार गावे हागणदारीमुक्त झाली आहेत. मागच्या एका वर्षात राज्यात २० लाख शौचालये बांधण्यात आली असून हा एक विक्रम आहे. शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करुन ते शेती आणि उद्योगाला वापरण्यासाठी चालना देण्यात आली आहे. मार्च २०१८ पर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य हागणदारीमुक्त करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
