‘महालाभार्थी’ वेबपोर्टल वरील माहितीच्या आधारे शासकीय योजनांचा लाभ घ्या-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 11 : शासनाच्या सर्वच योजनांची माहिती नागरिकांना असतेच असे नाही. महाराष्ट्र शासनातर्फे आज अनावरण करण्यात आलेले ‘महालाभार्थी’वेबपोर्टल हे शासनाच्या योजनांची माहिती देण्यासाठी उपयुक्त असून या वेबपोर्टलवरील माहितीच्या आधारे नागरिकांनी योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते मुख्यमंत्री कार्यालयाची नवीन वेबसाईट, महालाभार्थी वेबपोर्टल, चेंज डॉट ऑर्ग या वेबसाईटवर मुख्यमंत्री यांचे ‘व्हेरिफाईड डिसीजन मेकर’ प्रोफाईलचे प्रकाशन करण्यात आले.याप्रसंगी महालाभार्थी पोर्टलच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ (एमकेसीएल) आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यात सामंजस्य करारही करण्यात आला.
‘महालाभार्थी’ या वेबपोर्टलवर नागरिकांनी नोंदणी करुन शैक्षणिक माहिती तसेच इतर माहिती भरल्यास लाभार्थी पात्र असलेल्या योजनांची माहिती मिळेल,असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, नागरिकांची इच्छुक असलेल्या लाभांसाठी पात्रता तपासून संभाव्य पात्रता सिद्ध झालेल्या सर्व योजनांची माहिती मिळेल. याबाबतची प्रिंटआऊट मुख्यमंत्र्यांच्या सहीने दिली जाणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना एक वेगळाच उत्साह मिळणार असून अधिकाधिक जणांकडून शासनाच्या योजनांचा लाभ घेतला जाईल. आपले सरकार सेवा केंद्र, एमएस-सीआयटी केंद्र, सेतू केंद्राच्या माध्यमातून या अर्ज भरुन घेतले जातील. सामाजिक कार्य म्हणून प्रत्येकाने 5-10 लोकांची माहिती जरी भरली तरी मोठा बदल होऊ शकतो. अशा स्वरुपाचे पोर्टल संपूर्ण देशात फक्त महाराष्ट्रात होत आहे. पुढील काळात ‘महालाभार्थी’ हे वेबपोर्टल ‘महा-डीबीटी’ वेबपोर्टलशी लिंक करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
कार्यक्रमास मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी. के. जैन, एमकेसीएलचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक सावंत, वरिष्ठ महाव्यवस्थापक समीर पांडे, मुख्यमंत्र्यांच्या विशेष कार्य अधिकारी निधी कामदार, प्रिया खान,चेंज डॉट ऑर्गच्या कंट्री लीड प्रीती हर्मन, सुवर्णा घोष आदी उपस्थित होते.कार्यक्रमात चेंज डॉट ऑर्गच्या वतीने 3 लाख लोकांच्या सह्या असलेले महाराष्ट्रातील रुग्णालयांमध्ये बाळंतपणाच्या सिझेरियन शस्त्रक्रीयांमध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढ झाल्याबाबत उपाययोजना करण्यासाठीच्या पीटीशनची प्रत मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्त करण्यात आली.