वाढदिवसाच्या शुभेच्छा
गोंदिया,दि.13(खेमेंद्र कटरे)-राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील पदांचा सुधारित आकृतिबंध तयार केला जाणार आहे. त्यात विविध विभागांमधील पदांची आवश्यकता तपासण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. संगणक अभियंत्यासह अनेक पदे रद्द होण्याच्या मार्गावर आहेत. याशिवाय शासनाने सरळसरळ अनावश्यक पदे रद्द करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदांना केल्या आहेत. यात परिचर, संगणक अभियंता इतर पदांचा समावेश आहे.
वित्त विभागाच्या सूचनेनुसार ग्रामविकास विभागाने प्रत्येक जिल्हा परिषदेमधील विभागनिहाय सुधारित पदांबाबत माहिती जाणून घेतली होती. यावरून जिल्हा परिषदांनी अवास्तव पदांची मागणी केल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यानुसार राज्याचा नुकताच आढावा घेण्यात आला. यात संबधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून पदांची आवश्यकता तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय काही पदांच्या एकत्रीकरणाबाबत चर्चा करण्यात आली. मात्र, या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेमधील विविध विभागांच्या अनेक पदांवर संक्रात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. संबधितांना पदांची आवश्यकता तपासण्याचे आदेश शासनाचे कार्यासन अधिकारी शरद यादव यांनी काढले आहेत. त्यामुळे लवकरच पदांचा सुधारित कृती आराखडा तयार करून तो शासनाकडे मंजुरीसाठी जाणार आहे. मात्र, या निर्णयामुळे काही पदे कमी होण्याचा धोका व्यक्त होत आहे.
वित्त विभागाच्या सूचनेनुसार ग्रामविकास विभागाने प्रत्येक जिल्हा परिषदेमधील विभागनिहाय सुधारित पदांबाबत माहिती जाणून घेतली होती. यावरून जिल्हा परिषदांनी अवास्तव पदांची मागणी केल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यानुसार राज्याचा नुकताच आढावा घेण्यात आला. यात संबधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून पदांची आवश्यकता तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय काही पदांच्या एकत्रीकरणाबाबत चर्चा करण्यात आली. मात्र, या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेमधील विविध विभागांच्या अनेक पदांवर संक्रात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. संबधितांना पदांची आवश्यकता तपासण्याचे आदेश शासनाचे कार्यासन अधिकारी शरद यादव यांनी काढले आहेत. त्यामुळे लवकरच पदांचा सुधारित कृती आराखडा तयार करून तो शासनाकडे मंजुरीसाठी जाणार आहे. मात्र, या निर्णयामुळे काही पदे कमी होण्याचा धोका व्यक्त होत आहे.
प्रस्ताव १५ ऑक्टोबरपर्यंत पाठवा :
राज्यातील जिल्हा परिषदांना कार्यालयातील मंजूर पदांचा आढावा घेऊन सुधारित आकृतिबंध निश्चित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार येत्या १५ ऑक्टोबरपर्यंत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आकृतिबंधाचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त कार्यालयातील उपायुक्तांना पाठवायचा आहे. ही माहिती तपासून उपायुक्त कोकण विभागाचे उपायुक्त यांच्याकडे २० पर्यंत पाठवणार आहेत. त्यानंतर २५ ऑक्टोबरपर्यंत तो शासनाला सादर होणार आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषदांना कार्यालयातील मंजूर पदांचा आढावा घेऊन सुधारित आकृतिबंध निश्चित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार येत्या १५ ऑक्टोबरपर्यंत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आकृतिबंधाचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त कार्यालयातील उपायुक्तांना पाठवायचा आहे. ही माहिती तपासून उपायुक्त कोकण विभागाचे उपायुक्त यांच्याकडे २० पर्यंत पाठवणार आहेत. त्यानंतर २५ ऑक्टोबरपर्यंत तो शासनाला सादर होणार आहे.
संघटनेची भूमिका समजावून घ्या
ग्रामविकास विभागाचे पत्र पाहता काही ठरावीक संवर्गातील पदे कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याचे दिसून येते. वास्तविक अनेक कर्मचारी प्रतिनियुक्त असल्याने त्यांच्या कामाचा ताण वाढला आहे. शासन वाढीव पदांकडे सकारात्मकतेने न पाहता पदे कमी करण्याच्या मानसिकतेत असल्याचे दिसून येते. हे कर्मचारीविरोधी धोरण असून जिल्हा परिषदेतील पदांच्या सुधारित आकृतिबंध निश्चित करण्यापूर्वी आमच्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करावी, अशी मागणी शासनाकडे ३ ऑक्टोबरलाच केली आहे. शासनाने आमची भूमिका समजून घ्यावी.
ग्रामविकास विभागाचे पत्र पाहता काही ठरावीक संवर्गातील पदे कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याचे दिसून येते. वास्तविक अनेक कर्मचारी प्रतिनियुक्त असल्याने त्यांच्या कामाचा ताण वाढला आहे. शासन वाढीव पदांकडे सकारात्मकतेने न पाहता पदे कमी करण्याच्या मानसिकतेत असल्याचे दिसून येते. हे कर्मचारीविरोधी धोरण असून जिल्हा परिषदेतील पदांच्या सुधारित आकृतिबंध निश्चित करण्यापूर्वी आमच्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करावी, अशी मागणी शासनाकडे ३ ऑक्टोबरलाच केली आहे. शासनाने आमची भूमिका समजून घ्यावी.
हवालदार, माळी, चौकीदारांची पदे रद्द
नव्याने तयार केल्या जाणाऱ्या आकृतिबंधात हवालदार, माळी आणि चौकीदार ही पदे रद्द करण्यात आली असून या पदांची मागणी करू नये. तसेच वाहनचालक पदाचीही अतिरिक्त मागणी करू नये, असे आदेश संबधित जिल्हा परिषदांना देण्यात आले आहेत. संगणक अभियंता पद रद्द करून गरज पडल्यास कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक केली जाणार आहे. परिचर या संवर्गातील २५ टक्के पदे निरसित करावी, असेही म्हटले आहे.
नव्याने तयार केल्या जाणाऱ्या आकृतिबंधात हवालदार, माळी आणि चौकीदार ही पदे रद्द करण्यात आली असून या पदांची मागणी करू नये. तसेच वाहनचालक पदाचीही अतिरिक्त मागणी करू नये, असे आदेश संबधित जिल्हा परिषदांना देण्यात आले आहेत. संगणक अभियंता पद रद्द करून गरज पडल्यास कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक केली जाणार आहे. परिचर या संवर्गातील २५ टक्के पदे निरसित करावी, असेही म्हटले आहे.
या पदांची आवश्यकता तपासा…
विभागप्रमुखास एक कक्ष अधिकारी अथवा एक अधीक्षक असे पद मंजूर करण्याची आवश्यकता आहे का? आरोग्य विभागास अधीक्षक पदाची गरज आहे का? विस्तार अधिकारी (कृषी) या संवर्गातील पदे तालुकानिहाय एक इतकी मर्यादित करता येतील का, हे तपासावे. प्राथमिक शिक्षण विभागास एक अधीक्षक पद ठेवण्याबाबत तपासावे. याशिवाय प्रत्येक संवर्गात ग्रामविकास विभागाची किती पदे व इतर विभागांची किती पदे मंजूर आहेत याची स्वतंत्र आकडेवारी शासनाने मागवली आहे.
विभागप्रमुखास एक कक्ष अधिकारी अथवा एक अधीक्षक असे पद मंजूर करण्याची आवश्यकता आहे का? आरोग्य विभागास अधीक्षक पदाची गरज आहे का? विस्तार अधिकारी (कृषी) या संवर्गातील पदे तालुकानिहाय एक इतकी मर्यादित करता येतील का, हे तपासावे. प्राथमिक शिक्षण विभागास एक अधीक्षक पद ठेवण्याबाबत तपासावे. याशिवाय प्रत्येक संवर्गात ग्रामविकास विभागाची किती पदे व इतर विभागांची किती पदे मंजूर आहेत याची स्वतंत्र आकडेवारी शासनाने मागवली आहे.
