मुंबई,दि.21 – सातव्या वेतन आयोग लागू करण्यासह अन्य मागण्यांसाठी एसटी कर्मचार्यांनी एैन दिवाळीत पुकारलेला संप अखेर शुक्रवारी मध्यरात्रीनंतर मिटला. मुंबई उच्च न्यायालयाने संप बेकायदेशीर ठरवून संप मागे घेण्याचे दिलेल्या निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर रात्री झालेल्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत संप मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे चार दिवसांच्या खंडानंतर राज्य परिवहन मंडळाच्या एसटी बस आज सकाळपासून रस्त्यावर धावू लागल्या आहेत. त्यामुळे भाऊबिजेदिवशी राज्यातील सर्वसामान्य प्रवाशी आणि जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाच्या कर्मचार्यांनी पुकारलेला संप मागे घेण्यात आला आहे. मध्य रात्री झालेल्या कोअर कमिटीच्या बैठकीनंतर संप मागे घेण्याचा निर्णय झाला.
सोमवारपर्यंत उच्चाधिकार समिती स्थापन करुन एस टी कर्मचाऱ्यांची 15 नोव्हेंबरपर्यंत प्राथमिक वेतन वाढ आणि 21 डिसेंबरपर्यंत अंतिम वेतनवाढ निश्चित करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने देऊन एक प्रकारे एस टी कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीचा मुद्दा देखील मार्गी लावल्याचे बोलले जात आहे.या याचिकेवरील पुढील सुनावणी 10 जानेवारी 2018 ला ठेवण्यात आली.न्यायमूर्ती संदिप शिंदे यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर या सुनावणी सुरु होती.
कामगार संघटनांनी कोर्टात काय म्हटलं?
मात्र कामगार संघटनांनी हायकोर्टात आपली ताठर भूमिका कायम ठेवत संप मागे घेण्यास नकार दिला. राज्याचे मुख्यमंत्री या नात्यानं देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सर्वाधिकार आहेत. त्यांनी आम्हाला सकारात्मक लेखी आश्वासन द्यावं मग आम्ही संप मागे घ्यायचा विचार करु. अशी भूमिका संघटनेच्यावतीनं हायकोर्टात कायम ठेवण्यात आली होती. तसेच हा संप बेकायदेशीर असल्याच्या याचिकाकर्त्यांच्या आरोपांचाही संघटनेनं विरोध केला होता. कामगारांच्या मागण्या या प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित आहेत. राज्य सरकार यावर तोडगा काढण्यात सातत्यानं अपयशी ठरलंय. त्यामुळे अखेरचा उपाय म्हणून कामगारांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतलाय. तसेच जोपर्यंत औद्योगिक न्यायालय या संपाला बेकायदेशीर ठरवत नाही तोपर्यंत त्याला बेकायदेशीर म्हणता येणार नाही अशी भमिका संघटनेनं हायकोर्टात आपली भूमिका मांडताना घेतली होती.
कोर्टाने सरकारला फटकारलं!
मुळात लोकांच्या सेवेत असलेल्या एस.टी. कामगारांना संपावर जाण्याचा अधिकारच नाही असा दावा याचिराकर्त्यांच्यावतीने हायकोर्टात करण्यात आला होता. ऐन दिवाळीच्या सणात संप पुकारून एस.टी. कामगारांनी सर्व सामान्य जनतेला वेठीस धरलंय. खेड्यापाड्यात जिथं एस.टी.शिवाय पर्याय नाही तिथं तर जवळपास सर्व व्यवहार ठप्प झालेत आणि राज्य सरकार केवळ चर्चा करून कोणताही तोडगा न काढता केवळ बघ्याची भूमिका घेतंय असा आरोपही याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आला होता.
