मुंबई, दि. ,दि.१५ः : विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांसह उत्तर व पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सिंचन निर्माण करण्याची क्षमता असणाऱ्या 107 प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी राज्याने सादर केलेल्या प्रस्तावास केंद्र सरकारकडून तत्त्वत: मान्यता देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिल्ली येथे दिली. या मान्यतेमुळे प्रकल्पांसाठी पुढील दोन वर्षात उर्वरित 10 हजार कोटी रुपये राज्याला प्राप्त होणार आहेत.
राज्यातील महत्त्वाच्या 107 सिंचन प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी केंद्र सरकारचे सहाय्य मिळण्यासाठी राज्य शासनाने प्रस्ताव सादर केला होता. त्याला अंतिम स्वरुप देण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस आणि जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी आज दिल्ली येथे वित्तमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या चर्चेनंतर श्री. जेटली यांनी या प्रकल्पांना तत्त्वत: मान्यता दिल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी प्रधानमंत्री कार्यालयामध्ये निती आयोगाच्या पदाधिकाऱ्यांशी देखील चर्चा केली. प्रधानमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा यावेळी उपस्थित होते. या बैठकांमध्ये झालेल्या चर्चेनुसार प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात लवकरच करार करण्यात येणार आहेत.
विविध स्तरावरील मान्यता मिळालेले, प्रलंबित असलेले परंतु थोडा निधी मिळाल्यास कमी वेळेत पूर्ण क्षमतेने सुरू होऊ शकणाऱ्या राज्यातील एकूण 107 प्रकल्पांना केंद्र सरकारचे अर्थसहाय्य मिळण्यासाठी प्रस्ताव देण्यात आला होता. आजच्या चर्चेनुसार या प्रकल्पांसाठी लागणारे उर्वरित 10 हजार कोटींचे सहाय्य मिळणार असल्यामुळे पुढील दोन वर्षात राज्यात मोठ्या प्रमाणात सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे.
