नागपूर, दि. 11 : विदर्भ, मराठवाडा तसेच राज्यातील अन्य भागातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न, सिंचनाचे प्रश्न याची सोडवणूक करण्यास हिवाळी अधिवेशनासाठी राज्य शासन सज्ज आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत आतापर्यंत साधारण 41 लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी 19 हजार कोटी रुपयांची रक्कम बँकांकडे वर्ग करण्यात आली असून शेवटच्या पात्र शेतकऱ्यास कर्जामाफीचा लाभ मिळेपर्यंत ही योजना सुरु ठेवली जाईल. बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांना तीन पद्धतीने नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. नुकसानग्रस्त धान उत्पादक शेतकऱ्यांना देखील नुकसानभरपाई दिली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे दिली.
हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्यांच्या रामगिरी या शासकीय निवासस्थानी आज आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी राज्य मंत्रीमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, यंदा धान, ज्वारी, उडीद, सोयाबीन, कापूस या पिकांची आवक वाढली असून केंद्र शासनाने विविध आयात-निर्यात धोरणांमध्ये महत्वपूर्ण बदल केल्याने विविध शेतमालास मिळणाऱ्या भावातही चांगली सुधारणा झाली आहे. गेल्यावर्षी नोव्हेंबरअखेर धानाची आवक 33.71 लाख क्विंटल इतकी होती, ती यावर्षी वाढून 42.52 लाख क्विंटल इतकी झाली आहे. त्याचबरोबर ज्वारी 25 लाख क्विंटल, मूग 7.79 लाख क्विंटल, उडीद 8 लाख क्विंटल, सोयाबीन 161 लाख क्विंटल एवढी आवक वाढली आहे. कापसाचे गेल्यावर्षी डिसेंबरच्या अखेरपर्यंत 70.46 लाख क्विंटल एवढे उत्पादन होते. यावर्षी डिसेंबरच्या सुरुवातीलाच 52 लाख क्विंटल इतकी आवक झाली आहे. कापसाच्या पहिल्या दोन वेचण्यांमध्ये मागील वर्षीपेक्षा वाढ झाली आहे. तिसऱ्या वेचणीच्या वेळेसही काही क्षेत्रात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
बोंडअळीचा प्रादुर्भाव काही तालुक्यांमध्ये अधिक प्रमाणावर असून या नुकसानग्रस्त क्षेत्राचा सर्वेक्षणाबाबतचा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. बोंड अळीग्रस्त कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना तीन पद्धतीने नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे. पहिल्या पद्धतीमध्ये ज्या कंपन्यांना परवाने देण्यात आले अशा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच दुसऱ्या पद्धतीत विम्यामार्फत तर तिसऱ्या पद्धतीने एनडीआरएफकडे नुकसान भरपाईसाठी प्रस्ताव पाठवून केंद्र शासनाकडून मदत मागविण्यात येईल. अशा पद्धतीने बोंडअळीग्रस्त कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना पूर्णपणे मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
धानाच्या रोवण्यांच्या वेळी पाऊस न आल्याने रोवण्या होऊ शकल्या नाही. यासाठी अशा नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्याबाबत राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर काही भागात धानावर तुडतुडा रोग आला आहे, त्याचे सर्वेक्षण करुन विमा आणि एनडीआरएफच्या माध्यमातून मदतीचा निर्णय राज्य शासने घेतला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 10 लाख क्विंटलपेक्षा जास्त धान यावर्षी आला आहे.
केंद्र शासनाने केलेल्या मदतीबद्दल आभार व्यक्त करून ते पुढे म्हणाले, सोयाबीन तेलावरील आयात शुल्कात 17.5 टक्के वाढ केली आहे, रिफाईंड तेलावर 25 टक्के, क्रूड पाम तेलावर 15 टक्के आयात शुल्क वाढल्याने सोयाबीनच्या भावात सुधारणा झाली आहे. त्याचबरोबर पिवळ्या मटारवर 50 टक्क्यापर्यंत तर गव्हावरील आयातशुल्क 20 टक्के वाढविले आहे. केंद्र शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शेतमालाचे भाव स्थिर होण्यास मदत झाली आहे.तुर, मूग, उडीदावर निर्यात बंदी घालण्यात आली आहे. केंद्र शासनाने आयात – निर्यात धोरणासंदर्भात अनेक महत्वाचे निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांना विविध पिकांसाठी मिळणाऱ्या भावात चांगली सुधारणा झाली आहे.
विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र या भागातील सिंचन प्रकल्पांना केंद्र शासनाकडून मान्यता आणि निधी मिळाल्याने येत्या दोन वर्षामध्ये या भागात मोठ्या प्रमाणावर सिंचन क्षमता उपलब्ध होणार आहे. केंद्र शासनाच्या माध्यमातून आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील तसेच विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रातील प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या भागातील 108 प्रकल्पांना मान्यता मिळाल्याने येत्या दोन वर्षात ते पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचे जे प्रकल्प आहेत, त्यासाठी केंद्र शासनाकडून भरीव निधी मिळाला आहे. या सर्व कामांना पारदर्शक पद्धतीने तांत्रिक मान्यता देण्यात आली असून त्यानंतर त्याची निविदा काढण्यात आली आहे. या प्रकल्पांसाठी माईलस्टोन ठरवण्यात आले असून त्यापद्धतीने त्याची कार्यवाही सुरु राहणार आहे. गोसी खुर्द प्रकल्पाच्या अंतिम आराखड्यास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत 77 लाख खात्यांचे अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यातील छाननीअंतर्गत ड्युप्लीकेशन झालेले खाते दूर करुन 69 लाख खात्यांवर कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्याची कार्यवाही सुरु झाली आहे. त्यापैकी जवळपास 41 लाख खात्यांमध्ये कर्जमाफीचे अनुदान देण्यासाठी राज्य शासनाकडून बँकांकडे सुमारे 19 हजार कोटी रुपये इतका निधी हस्तांतरीत करण्यात आला आहे. या खात्यांमध्ये 21 लाख 46 हजार कर्जमाफीचे, 6 लाख 15 हजार ओटीएस अंतर्गत अशी एकूण 27 लाख 62 हजार कर्जाची खाती असून 12 लाख 56 हजार खात्यांवर सानुग्रह अनुदान रक्कम जमा करण्यात आली आहे. जे शेतकरी पात्र होते पण अर्ज केला नाही अशा शेतकऱ्यांनाही या योजनेत सामावून घेतले जाईल. शेवटच्या पात्र शेतकऱ्याला मदत मिळेपर्यंत ही योजना सुरु ठेवली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात एकूण 19 विधेयके मांडली जातील. शेतकरी, सिंचन, ‘एसआरए’पासून गृहनिर्माण यांच्याशी संबंधित विविध धोरणात सुधारणा करणारी ही विधेयके असतील.
