मुंबई : महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी केंद्र शासनाकडून भरीव मदत देण्यासाठी केंद्रीय कृषी विभागाची अर्थ मंत्रालयाशी चर्चा सुरू आहे. महाराष्ट्राला जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे आश्वासन केंद्रीय कृषी मंत्री राधामोहन सिंग यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्यातील सर्वपक्षीय खासदारांची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी केंद्रीय कृषी मंत्री बोलत होते.
श्री. सिंग म्हणाले की, केंद्र शासनाच्या पथकाकडून महाराष्ट्राच्या दुष्काळी भागांचा दौरा करण्यात आला आहे. आतापर्यंत देशात कुठल्याही राज्याला केंद्र शासनाकडून 1500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधीचे वाटप करण्यात आलेले नाही. महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थिती पाहता जास्तीत जास्त निधी मिळवून देण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाशी चर्चा सुरू आहे. आतापर्यंत कुठल्याही राज्याला यापूर्वी मिळाला नसेल इतका निधी महाराष्ट्राला उपलब्ध करून देण्यात येईल.
सिंचनासाठीचा निधी पुढील वर्षापासून दुप्पट करण्याचा विचार केंद्र शासन करत असून लवकरच प्रधानमंत्री सिंचन योजना सुरू करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी महाराष्ट्राने प्रस्ताव आधीच तयार करून ठेवले आहेत ही बाब अभिनंदनीय आहे. महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेल्या ‘जलयुक्त शिवार योजने’चा गौरव करून श्री. सिंग म्हणाले, ही योजना केंद्र शासन सुरू करण्याच्या विचाराधीन आहे.
देशभरातील शेतकऱ्यांना ‘सॉईल हेल्थ कार्ड’ वाटपाच्या कार्यक्रमाचा शुभारंभ 19 फेब्रुवारीपासून होणार आहे. महाराष्ट्रातील सुमारे दीड कोटी शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होऊन शास्त्रोक्त शेती करण्यासाठी ते उपयुक्त ठरणार आहे. प्रत्येक खासदाराने आपल्या मतदारसंघात कृषी मेळावे आयोजित करावेत असे आवाहनही, श्री. सिंग यांनी यावेळी केले.
दुष्काळ निवारणाच्या तातडीच्या आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांचा तसेच या कामी केलेल्या कार्याचा गौरव करीत केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी महाराष्ट्र शासनाचे अभिनंदन केले.
विदर्भ सिंचन योजनेसाठी एक हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळावा – मुख्यमंत्री
विदर्भ सिंचन योजनेसाठी एक हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळाला पाहिजे, अशी मागणी करुन मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, योजनेच्या माध्यमातून शेतकरी आत्महत्यांना प्रतिबंध घालता येणे शक्य होणार आहे. या योजनेसाठी निश्चित कालावधी ठरवून त्या योजना पूर्ण केल्या पाहिजेत. नव्याने सुरू करण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री सिंचन योजनेसाठी राज्य शासनाने प्रस्ताव तयार करून आघाडी घेतली आहे. यामुळे विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. जुलै महिन्यात तयार करण्यात येणाऱ्या कृषी विषयक आराखड्यात सर्व खासदारांच्या सूचना विचारात घेतल्या जातील. राज्यातील खासदारांनी संसदेत राज्याच्या हिताचे प्रश्न मांडून त्याचा पाठपुरावा करावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
