मुंबई- केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेले भूसंपादन विधेयक हे शेतक-यांच्याच फायद्याचे आहे. मात्र, त्याची योग्य व सत्य माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहचवण्यास आम्हाला उशीर झाला. मात्र अजूनही वेळ गेलेली नाही. आम्ही सर्वपक्षीय नेत्यांना भेटून व जनसामान्यांच्या सूचना घेऊन आवश्यक ते बदल करून भूसंपादन विधेयक संसदेतच मंजूर करून घेऊ असा विश्वास केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केला. विधेयक पारित करून घेण्यासाठी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंसह शरद पवारांना भेटणार असल्याचेही गडकरींनी सांगितले. हे विधेयक पास केल्यानंतरही काही तांत्रिक मुद्दे व बाजू राहत असून त्यासंदर्भात राज्य सरकारने आवश्यक ते बदल व कायदे करावेत असे आव्हानही गडकरी यांनी केले.
गडकरी म्हणाले, भूसंपादन विधेयकावर काँग्रेसच्या कालावाधीतच भरपूर चर्चा होऊन विधेयक तयार केले आहे. मात्र, यात काही आम्ही मूलभूत बदल केले आहेत जे विकासाच्या आड येऊ शकतात. हे बदलही शेतक-यांच्या फायद्याचेच असून याचा त्यांनाच फायदा होणार आहे. पूर्वी 80 टक्के शेतक-यांच्या भूसंपादनाला मंजूरी लागत होती ती आम्ही काढून टाकली आहे. जर सिंचन वाढवायचे असेल तर अशा बदलाची गरज आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्याला तर याची फार गरज आहे. कारण राज्यात फक्त 16 टक्के सिंचन आहे. उद्योगपतींचे हित साधले जाणार असे जे आरोप होत आहेत तेही चुकीचे आहे. पायाभूत सुविधांसाठीच या जमिनीचा वापर केला जाईल असा बदल केला जाईल. या प्रश्नांवरून विरोध राजकीय आरोपबाजी करीत आहेत. मात्र, मी सर्वांना विनंती करतो की, याकडे राजकीय दृष्टीकोनातून पाहू नये. विविध पक्षांच्या प्रमुखांना व नेत्यांना भेटण्याची जबाबदारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी माझ्यावर सोपविली आहे. त्यामुळे विविध नेत्यांच्या भेटी घेणार आहे. मी शेतकरी नेते व खासदार राजू शेट्टी, अनंत गिते यांना भेटून विधेयकातील माहिती दिली आहे. विधेयकाबाबत विरोधकांनी अपप्रचार केल्याने शेतकरी नकरात्मक बनले आहेत. मात्र, सर्व वस्तुनिष्ठ व योग्य माहिती आता आम्ही सर्वांबरोबर पोहचवून होणारा विरोध टाळण्यास यशस्वी होऊ असेही गडकरींनी स्पष्ट केले. भूसंपादन विधेयकाचा अध्यादेश काढल्याने शेतक-यांना नव्या नियमानुमार तीन हजार कोटींचे वाटप केल्याचेही गडकरी यांनी सांगितले.
