बुलडाणा : महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून शासन व्यवहारात मराठीचा वापर करण्याकडे दुर्लक्ष होत असून यापुढे मराठीचा वापर न केल्यास अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा पर्यावरण विभागाने २५ मार्च रोजी दिला आहे.
महाराष्ट्र राज्याची स्थापनेनंतर शासनाने मराठीतून राज्य कारभार करण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. तसेच २६ जानेवारी १९६५ पासून मराठी ही राज्याची राजभाषा म्हणून घोषित केली आणि महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम १९६४ मधील तरतूदीनुसार सर्व कामकाज मराठीतून करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याबाबत शासनाकडून वेळोवेळी सूचनाही देण्यात आल्या. मात्र, असे असतानाही महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे कामकाज १00 टक्के मराठीतून होत नसल्याची बाब निदर्शनास आली. त्यामुळे याबाबत पर्यावरण मंत्र्यांनीसुध्दा नाराजी व्यक्त केल्यानंतर पर्यावरण विभागाने २५ मार्च रोजी शासन परिपत्रक काढून मराठीचा राज्य कारभारात वापर करण्याबाबत सूचित केले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने १८ मे १९८२, १८ जुलै १९८६, भाषा विभागाने १0 मे २0१२, २0 ऑगस्ट २0१४ च्या वेळोवेळी काढलेल्या शासन परिपत्रकानुसार प्रशासनातील जे अधिकारी व कर्मचारी राजभाषेचा वापर करण्याच्या नियमांचे पालन करणार नाहीत त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची कारवाई, गोपनीय अभिलेखात नोंद घेणे, ठपका ठेवणे, एका वर्षाकरिता बढती रोखणे किंवा एक वर्षाकरिता पुढील वेतनवाढ रोखण्याबाबतच्याही सूचना दिल्या होत्या, तरी सुध्दा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून या सूचनांची अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे हे परिपत्रक काढून मराठीतून कामकाजाबाबत ताकीद देण्यात आली आहे.
