मुंबई : राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने पहिल्या टप्प्यात दोन हजार कोटी रुपयांची मदत दिली असून या मदतीचे वाटप तत्काळ सुरू करण्यात आल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी मंगळवारी विधानपरिषदेत दिली. यापूर्वीच राज्य सरकारने चार हजार कोटी रुपयांच्या निधीचे वाटप केल्याचेही श्री. खडसे यांनी सांगितले.
राज्यात विशेषत: मराठवाडा, विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्रातील दुष्काळाच्या परिस्थितीबाबतचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विधानपरिषद अधिनियम 260 अन्वये विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, सदस्य माणिकराव ठाकरे, अमरसिंह पंडित, संजय दत्त, सुनील तटकरे, हेमंत टकले, विक्रम काळे, अशोक उर्फ भाई जगताप, जनार्दन चांदूरकर, सतीश चव्हाण, ॲड. हुस्नबानू खलिफे, जयंत पाटील, चंद्रकांत रघुवंशी, आनंद ठाकूर यांनी मांडला होता. त्यास उत्तर देताना श्री. खडसे बोलत होते.
श्री. खडसे म्हणाले, केंद्र शासनाकडून पहिल्या टप्प्यात दोन हजार कोटी रुपयांची मदत मिळाली आहे. दुष्काळाने होरपळलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे प्रयत्न असून शेतकऱ्यांना तातडीने मदतीचे वाटप सुरू झाले आहे. खरीप हंगामात शेतकऱ्यांचे एकूण 4,803 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते, यापैकी चार हजार कोटी रुपयांचा निधी राज्य शासनामार्फत शेतकऱ्यांना मदत करण्याकरिता उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. केंद्र आणि राज्य शासनामार्फत उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम सुरू आहे. याशिवाय नैसर्गिक आपत्तीमध्ये फळपिकांचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. याबाबत केंद्र शासनाची मदत येणे बाकी आहे. मात्र फळबागांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरपर्यंत 25 हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचे विचाराधीन आहे. यापैकी प्रति हेक्टरसाठी 12 हजार रुपये केंद्र शासनामार्फत आणि 13 हजार रुपये राज्य शासनामार्फत असे एकूण 25 हजार रुपये देण्याबाबतही विचार सुरु आहे. याशिवाय फळबागांचे नुकसान होऊ नये यासाठी फळ बागायतदारांना शेडनेट उपलब्ध करुन देणे, पॉलिहाऊस देणे याबाबत विचार करण्यात येत आहे. नुकसानग्रस्त बागायतदारांना प्रति हेक्टर अधिकाधिक मदत कशी करता येईल, याबाबत आढावा घेण्यात येत असल्याचेही श्री. खडसे यांनी सांगितले.
पर्यावरणातील बदलामुळे राज्यात अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि दुष्काळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्ती वारंवार येत आहेत. याबाबत शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीचे निकष तपासण्यात येत आहेत. मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्र येथे नैसर्गिक आपत्तीमुळे मोठे नुकसान झाले आहे. अजूनही काही ठिकाणी गारपीट होत आहे आणि त्यामुळे या नुकसानीबाबतचेही पंचनामे करण्याचे काम सुरू आहे. सरकारी कर्जांचे पुनर्गठन करणे, पीककर्जाचे पुनर्गठन करणे, मनरेगाचे दर वाढविणे याबाबत अभ्यास सुरू असून यासाठी केंद्र शासनाकडून अधिक मदत मिळवण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचे श्री. खडसे यांनी सांगितले.
श्री. खडसे म्हणाले, नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढते आहे. शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करू नयेत, यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे. शेतकऱ्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत आत्महत्या करू नये यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे. विदर्भातील सहा जिल्ह्यांसाठी शेतकऱ्यांसाठी विमा केंद्र सुरू करण्याचा विचार असून यामध्ये शेतकऱ्यांचा चार वेगवेगळ्या पध्दतीने विमा उतरविण्याबाबत अभ्यास सुरू आहे. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्य शासन टाटा इन्स्टिट्यूट, केळकर समिती आणि इतर अहवालांचा अभ्यास करीत आहे. विविध संस्थांनी दिलेल्या सुचनांचाही विचार शासनामार्फत करण्यात येत आहे. राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचे बँक खाते उघडण्यात आले आहे का ? हे तपासण्याच्या सूचना राज्य शासनामार्फत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांचे बँक खाते उघडले की त्यांना मिळणारी मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होऊ शकेल, असे श्री. खडसे यांनी सांगितले.
आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना राज्य शासनामार्फत तातडीची एक लाख रुपयांची मदत करण्यात येते. या रकमेत 50 हजार रुपयांची वाढ करण्याबाबत विचार असल्याचे श्री. खडसे यांनी सांगितले. याशिवाय शेतकऱ्यांच्या पिकांचा विमा उतरविता येईल का याबाबतही अभ्यास सुरू असून चार विमा कंपन्याशी याबाबत चर्चा करण्यासाठी बैठका घेण्यात येत आहेत. याशिवाय शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या केंद्र सरकारच्या विमा योजनांचाही अभ्यास करण्यात येत आहे. नैसर्गिक आपत्ती ओढविल्यानंतर शेतकऱ्यांना मदत करताना राज्य शासनामार्फत देण्यात येणाऱ्या मदतीसाठी 19 डिसेंबर 2005 रोजी काही निकष ठरविण्यात आले आहेत, हे निकष तपासून घेण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.
