मुंबई, दि. 8 : राज्यात गेल्या वर्षी पाऊस कमी होऊन देखील उत्पादकता ११५ लाख मेट्रिक टन झाली. शेतीतील गेल्या साडेचार वर्षातील गुंतवणूक आणि जलसंधारणाच्या कामांचे हे यश आहे. या वर्षीच्या खरीप हंगामासाठी आवश्यकतेपेक्षा अधिक बि-बियाणे आणि खतांचा मुबलक साठा उपलब्ध आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि पुरेसा पीक कर्ज पुरवठा करण्याच्या सूचना बँकांना केल्या आहेत. पावसाचा अंदाज घेऊन आणि कृषी विभागाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शेतकऱ्यांनी पेरणी करावी. जेणेकरुन दुबार पेरणीचे संकट टळेल. हवामान खात्याने जारी केलेल्या हवामानाच्या अंदाजानुसार महाराष्ट्रात सामान्य पाऊस पडेल. यंदाचा खरीप यशस्वी करण्यासाठी शासकीय यंत्रणा सर्वतोपरी सज्ज आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक वांद्रे येथील रंगशारदा सभागृहात झाली. कृषीमंत्री चंद्रकांत पाटील, शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा, सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले, पदुम मंत्री महादेव जानकर, रोहयो मंत्री जयकुमार रावल, गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील, दीपक केसरकर, ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाजी भुसे, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, मुख्य सचिव अजोय मेहता यावेळी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले, हवामान विभागाने यंदा राज्यात सर्वसाधारण पाऊस होईल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. संपूर्ण देशात 96 टक्के पर्जन्यमान होईल. कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रात सरासरी 93 ते 107 टक्के, मराठवाड्यात 90 ते 111 टक्के तर विदर्भात 92 ते 108 टक्के टक्के पाऊस होईल असा अंदाज आहे. यावर्षी सामान्य पाऊस पडणार असून जून महिन्यामध्ये सामान्यपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज आहे. यावर्षी मॉन्सून थोडा उशिराने येणार असल्याने शासनाने शेतकऱ्यांना पेरण्या उशिरा करण्याचे आवाहन केले आहे. एम किसान मोबाईल संदेश सेवेमार्फत शेतकऱ्यांना कृषिविषयक सल्ला आणि मार्गदर्शन दिले जाते, गेल्या वर्षभरात यामार्फत 40 कोटी संदेश पाठविण्यात आले. गेल्या तीन दिवसात सुमारे 5 कोटी संदेश पाठवण्यात आले आहेत. या मार्गदर्शनाचा शेतकऱ्यांना उपयोग होत आहे.
राज्यात खरीपाचे 151 लाख हेक्टर क्षेत्र असून सरासरी ५५ ते ६० टक्के क्षेत्रावर कापूस आणि सोयाबीन पिकाची लागवड होते. भात १० टक्के, ऊस ८ टक्के, मका ११ टक्के आणि उर्वरित क्षेत्रावर इतर पिके घेतली जातात. राज्यात कापूस आणि सोयाबीनचे सर्वाधिक क्षेत्र आहे. गेल्यावर्षी राज्यात सरासरी ७३ टक्के पाऊस झाला,मराठवाड्यात तर काही ठिकाणी ३८-४० टक्के काही ठिकाणी ५० टक्क्यांपर्यंत पाऊस झाला. मागच्या वर्षी पाऊस कमी होऊनदेखील राज्याची उत्पादकता वाढली आहे. कापसाच्या उत्पादनात १७ टक्के वाढली आणि सोयाबीनच्या उत्पादकतेत सुद्धा चांगली वाढ आहे.
२०१२-१३ मध्ये ९० टक्के पाऊस झाला होता, उत्पादन १२८ लाख मेट्रिक टन झाले. २०१४-१५ मध्ये ७० टक्के पाऊस झाला, उत्पादकता ८२ लाख मेट्रिक टन होती. गेल्यावर्षी ७३ टक्के पाऊस झाला आणि उत्पादकता ११५ लाख मेट्रिक टनावर पोहोचली आहे. गेल्या साडेचार वर्षात राज्य शासनाने राज्यभर जलसंधारणाची मोठी मोहीम राबवली. राज्यात जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळी, प्रवाही सिंचनाची कामे मोठ्या प्रमाणावर झाली, परिणामी कमी पावसावरही राज्याच्या शेती क्षेत्राची उत्पादकता वाढवणे शक्य झाले. कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवली, मागील पाच वर्षाच्या तुलनेत गेल्या पाच वर्षात चारपटीने गुंतवणूक वाढवली, ज्यामुळे पावसावरील अवलंबित्व कमी होऊन मोठ्या दुष्काळातही कमी पावसात राज्याची उत्पादकता वाढली आहे. कमी पाऊस होऊनही गेल्या वर्षी खरिपाचे उत्पादन चांगले झाले. कडधान्याच्या उत्पादनाला फटका बसला तर गळीत धान्याच्या उत्पादनात वाढ झाली आहे.
हंगामासाठी आवश्यक बि-बियाणे आणि खतांचा मुबलक साठा उपलब्ध केला आहे. हंगामात बियाणे, खतांचा तुटवडा भासणार नाही. कीटकनाशक फवारणीच्या बाबतीतही राज्य शासनाने योग्य दक्षता घेतली आहे, गेल्यावर्षी बोंडअळीवर यशस्वी नियंत्रण मिळवता आले आहे. यावर्षी मक्यावर लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे. त्याबाबतही शेतकऱ्यांमध्ये जागरुकता सुरु आहे. पीक पेऱ्याची नोंदणी परिणामकारकपणे केली जाईल, आवश्यक तेथे तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जात आहे. पाऊस योग्य व्हावा अशी अपेक्षा आहे. पावसाचा अंदाज घेऊन कृत्रिम पावसाची तयारी शासनाने केली आहे. पीक विम्याच्याबाबतीत काही ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. त्याही दूर केल्या जातील. खरीप हंगाम यशस्वी करण्यासाठी यंत्रणा सज्ज आहे, असा विश्वासही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.उत्पादकता वाढीमध्ये गेल्यावर्षी शेतीशाळांच्या संकल्पनेचा मोठा हातभार लागला. या अनुभवातून यंदा राज्यात बारा हजार शेतीशाळा आयोजित करण्यात आल्या आहेत. त्याचे नियोजन झाले आहे. याद्वारे कृषि विभागाचे कर्मचारी गावा-गावात जाऊन शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देत आहे. शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मार्गदर्शन केले जात आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
गेल्यावर्षीच्या पीक कर्ज उद्धिष्टाच्या 54 टक्के कर्ज पुरवठा झाला. जिल्हा बँकांनी उद्धिष्टाच्या 60 टक्के आणि राष्ट्रीयकृत व व्यापारी बँकांनी 50 टक्के कर्ज पुरवठा केला. दुष्काळामुळे कर्जाला मागणीही कमी होती, पण यावर्षी शेतकऱ्यांमध्ये कर्जाची मागणी चांगली राहील असा अंदाज आहे. त्यादृष्टीने शासनाने राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत यंदा कर्ज पुरवठा वाढवण्याचे निर्देश बँकांना दिले आहेत. शेतकरी कर्जमाफीनंतर मधल्याकाळात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर व्याज वाढले होते,बँकांनी हे व्याज घेणार नाही असे कबूल केले होते, तरी सुद्धा अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर व्याज दिसत असल्याने त्यांची खाती कर्ज मुक्त झालेली नाहीत. संबंधित शेतकरी थकबाकीदार दिसत असल्याने त्यांना कर्ज मिळण्यात अडचणी येतात. महिन्याभरात अशी खाती कर्ज मुक्त करु असे बँकांनी सांगितले आहे.
प्रत्येक शेतकऱ्याला कर्ज मिळाले पाहिजे अशा सूचना सर्व बँकांना दिल्या आहेत. शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठ्याची कडक अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीयकृत, व्यापारी बँकांवर कारवाईचे अधिकार रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र शासनाला आहेत. पण यापुढे बँकांनी शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज पुरवठा न केल्यास राज्य शासन सहन करणार नाही, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला.ग्रामीण भागात क्षेत्रियस्तरावर महसूल आणि कृषी यंत्रणेचे कर्मचारी गावातच राहतील यासाठी व्यवस्था निर्माण करावी. प्रसंगी तंत्रज्ञानाचा वापर करुन कर्मचारी गावात राहूनच आपली जबाबदारी पार पाडतील. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा. केंद्र शासनाने पंतप्रधान कृषी सन्मान योजनेसाठीचे निकष बदलल्याने महाराष्ट्रातील 1 कोटी 20 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. 30 जूनपर्यंत सर्व पात्र शेतकऱ्यांची माहिती या योजनेसाठीच्या वेब पोर्टलवर अपलोड करण्याकरिता मिशन मोडवर काम करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.
कृषी सहाय्यक महत्वाचा दुवा – कृषीमंत्री चंद्रकांत पाटील
कृषी सहाय्यक हा राज्य शासन आणि शेतकऱ्यांमधील महत्वाचा दुवा आहे. त्यांनी शासनाच्या योजना, कृषीविषयक सल्ला आणि मार्गदर्शन आदी बाबी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवाव्यात त्याचा ग्रामस्थ, शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होईल. कृषी सहाय्यकांनी मिशन म्हणून काम केले पाहिजे. तसेच जलयुक्त शिवार योजनेतून राज्यातील २२ हजार गावात जलसंधारणाची मोठी कामे झाल्यामुळे यंदाच्या दुष्काळाची तीव्रता कमी झाली, असे कृषीमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
कृषी क्षेत्रात झालेली गुंतवणूक
जलयुक्त शिवार अभियान 8 हजार 900 कोटी रुपये; जलसिंचन प्रकल्पात 34 हजार कोटी रुपये; मागेल त्याला शेततळे योजनेत 539 कोटी रुपये; एकात्मिक पाणलोट कार्यक्रमासाठी 1 हजार 105 कोटी रुपये; सूक्ष्म सिंचन अभियानासाठी 2 हजार 719 कोटी रुपये; एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानासाठी 648 कोटी रुपये;शेतकरी कर्जमाफीसाठी 18 हजार 457 कोटी रुपये; नैसर्गिक आपत्ती आर्थिक मदतीसाठी 14 हजार 125 कोटी रुपये; कृषि यांत्रिकीकरणासाठी 883 कोटी रुपये; अनुदानित बियाणे वितरण कार्यक्रमासाठी 204 कोटी रुपये; किमान आधारभूत किमती आधारित शासकीय खरेदीसाठी 8 हजार 336 कोटी रुपये; राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसाठी 2हजार 897 कोटी रुपये; पीक विमा योजना नुकसान भरपाईसाठी 16 हजार 778 कोटी रुपये इतकी गुंतवणूक झाली आहे.
दरम्यान, त्याआधी कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांनी सादरीकरण केले. राज्यात मागेल त्याला शेततळे व अन्य योजनांमध्ये एक लाख 61 हजार शेततळे तयार करण्यात आली आहेत. राज्यात 1 लाख 73 हजार विहिरी बांधण्यात आल्या आहेत. 2017-18 आणि 19 या द्वितीय सायकल मध्ये राज्यातील 1 कोटी 18लाख 47 हजार शेतकऱ्यांना जमीन आरोग्य पत्रिकेचे वाटप करण्यात आले आहे. गेल्या चार वर्षात सुमारे नऊ लाख हेक्टर क्षेत्रावर सूक्ष्म सिंचन संचाची उभारणी करण्यात आली, त्यामुळे सुमारे 11 लाख शेतकऱ्यांना फायदा झाल्याचे सांगण्यात आले.
राज्यातील 26 कृषी उत्पादनांना भौगोलिक चिन्हांकन प्राप्त झाले आहे, पंतप्रधान पीक विम्याचे राज्यातील 90 लाख शेतकऱ्यांना विमा कवच देण्यात आले असून51 लाख हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित करण्यात आले. राज्यात 34 हजार कांदाचाळी बांधण्यात आल्या आहेत. यावर्षी कांदा चाळीसाठी 80 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात मार्च अखेर 42 लाख 18 हजार कृषी पंपांना वीज जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रात प्रथमच कापसाच्या सरळ वाणात महाबीज मार्फत बीटी वाण आणण्याचा प्रयोग करण्यात आला आहे, असेही यावेळी सांगण्यात आले.
चारही कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु, कृषी विभागाचे विभागीय सहसंचालक यांनी यावेळी सादरीकरण केले. कृषी विभागामार्फत खते, बियाणे, कीटकनाशकांसाठी विविध परवाने दिले जातात. हे परवाने विहित मुदतीत देता यावेत यासाठी ई-परवाना पोर्टलचा शुभारंभ यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आला. ठाणे सहसंचालक कार्यालयाच्या संकेतस्थळाचे आणि सहकारी संस्थांच्या प्रभावी लेखा परिक्षणासाठी मार्गदर्शक पुस्तकाचे प्रकाशनही यावेळी करण्यात आले. कृषी राज्यमंत्री श्री. खोत यांनी आभार मानले.खरीप आढावा बैठकीला जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, सभापती, सहकार विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, कृषी आयुक्त सुहास दिवसे, सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चारही कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरु, कृषीसह इतर विभागांचे विभागीय अधिकारी, आदींसह विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ उपस्थित होते.
