मुंबई, दि.२६ – राज्यातील सीमा तपासणी नाक्यासंदर्भात अनेक तक्रारी प्राप्त होत आहेत. त्यामुळे मोटर वाहन कायद्याप्रमाणे वाहनधारकांकडून किती पैसे आकारण्यात येतात, विकासकाने कराराप्रमाणे कोणती कामे केली आहेत यासंदर्भात परिवहन विभाग व महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांनी माहिती सादर करावी, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले.
आज विधानभवन येथे राज्यातील सीमा तपासणी नाक्यावर सुरू असलेल्या आधुनिकीकरण व संगणकीकरणासंदर्भात विधानभवन येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला परिवहन विभागाचे आयुक्त शेखर चन्ने, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे सह.व्यवस्थापकीय संचालक विजय वाघमारे, महाराष्ट्र बॉर्डर चेकपोस्ट कंपनी लिमिटेडचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र शासनाने बॉर्डर चेक पोस्ट (सीमा तपासणी नाके) अत्याधुनिक करण्याचा निर्णय २००८ मध्ये घेतला होता. प्रकल्पाची किंमत एकूण एक हजार कोटी ठरविण्यात आली होती. विकासकाने अठरा महिन्याच्या कालावधीमध्ये प्रकल्प कार्यरत करायचा होता तसेच हा प्रकल्प चालविण्याचा कालावधी २४ वर्ष ६ महिने इतका आहे. या विकासकाने एकूण २२ सीमा तपासणी नाक्यांचे आधुनिकिरण
सेलोटी येथे २२० केव्हीए सबस्टेशनच्या कामाला गती देण्याचे निर्देश
भंडारा जिल्ह्यातील साकोली मतदार संघातील सेलोटी येथे २२० केव्हीए हे प्रस्तावित सबस्टेशन आहे. या सबस्टेशनच्या कामाला गती देण्याची सूचना विधानसभा अध्यक्ष श्री. नाना पटोले यांनी महावितरण विभागाला केली. यावेळी या कामाची सद्य:स्थिती संदर्भातील माहिती महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश वाघमारे यांनी दिली. यावेळी महावितरणचे इतर वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते.
मजूर सहकारी संस्थांच्या अडचणी तातडीने सोडवाव्यात
ग्रामीण आणि दुर्गम आदिवासी भागात सभासदांना मजुरीची रक्कम धनादेशाव्दारे वितरित करणे अडचणीचे ठरत असल्याने यासंदर्भात बदल करण्यात यावा आणि मजूर सहकारी संस्थाची सभासद संख्या २५ ऐवजी १५ करण्यासंदर्भातील निर्णय जो अंतिम टप्प्यात आहे त्यावरती ही तातडीने कार्यवाही करावी अशा सूचना सहकार विभागाला दिल्या. यावेळी सहकार विभागाच्या सचिव आभा शुक्ला उपस्थित होत्या.
