महत्त्वाकांक्षी निर्गुंतवणूक आजपासून

0
17
वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

वृत्तसंस्था,
नवी दिल्ली-मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी निर्गुंतवणूक प्रक्रियेला आज, शुक्रवारी सुरुवात होत असून मार्च २०१५ पर्यंत सरकारी उद्योगांतील हिस्सेदारी विकून केंद्र सरकार सुमारे ६० हजार कोटी मिळवणार आहे. सरकारी तूट कमी करण्यासाठी निर्गुंतवणुकीच्या पर्यायाचा पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले होते. यूपीए सरकारच्या काळात मात्र निर्गुंतवणुकीतून पैसे उभे केले गेले नव्हते.

‘सेल’चा सेल
निर्गुंतवणुकीतील पहिले पाऊल ‘स्टील अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया’मधील (सेल) पाच टक्के सरकारी हिस्सेदारी म्हणजेच २०.६५ कोटी शेअर्स शुक्रवारी भांडवली बाजारात विकले जाणार आहेत. प्रत्येक शेअर ८३ रुपयांचा असून बाजारभावाने केंद्र सरकारला सुमारे १७०० कोटी मिळण्याची अपेक्षा आहे. ‘सेल’चे शेअर्स किरकोळ गुंतवणूकदारांनाही खरेदी करता येणार असून त्यांना बोली लावताना पाच टक्के सलवतही दिली जाणार आहे. विक्री होणाऱ्या एकूण शेअर्सपैकी १० टक्के शेअर्स त्यांच्यासाठी राखीव असतील. किरकोळ गुंतवणूकदारांना दोन लाखांपर्यंतचे शेअर्स खरेदी करता येतील. २५ टक्के कोटा म्युच्युअल फंड आणि विमा कंपन्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे.

वास्तविक, सेलमधील हिस्सेदारी विकण्याचा निर्णय जुलै २०१२ म्हणजे यूपीए सरकारच्या काळात झालेला होता. कंपनीतील १०.८२ टक्के सरकारी हिस्सेदारी विकली जाणार आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात ५.८२ टक्के हिस्सेदारीची मार्च २०१३मध्ये विक्री करण्यात आली होती. एचएसबीसी सिक्युरिटीज, ड्युश इक्विटीज, जे पी मॉर्गन अशा सहा व्यापारी बँकांनी सेलच्या शेअर्सच्या विक्रीतील सल्लागार आहेत.

इतर कंपन्याही रांगेत

अन्य सरकारी कंपन्यांमधील हिस्सेदारी विकण्याची प्रक्रिया हाती घेतली जाणार आहे. ‘ओएनजीसी’मधील ५ टक्के, ‘कोल इंडिया’मधील १० टक्के आणि ‘एनएचपीसी’तील ११.३६ टक्के सरकारी हिस्सेदारी कमी केली जाणार आहे. कोल इंडियातून १९ हजार कोटी, ओएनजीसीतून १७,५०० कोटी आणि हिंदुस्थान झिंक आणि बाल्कोतून १५,००० कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार एकूण महसुली उत्पन्नाच्या ५.६ टक्के रक्कम निर्गुंतवणुकीतून उभी राहील असा अंदाज व्यक्त केला गेला असला तरी, तज्ज्ञांच्या णण्यानुसार, शेअर बाजारात तेजी असूनही सरकारला हिस्सेदारी विकून अपेक्षित पैसे उभे करता येणार नाहीत. सरकारने विविध कंपन्यांतील मेजॉरिटी आणि मायनॉरिटी शेअर्स विकून ५१.८ कोटी रुपये उभे केले आहेत, लक्ष्यापेक्षा ही रक्कम तब्बल एक हजारांश इतकीच आहे.