नागपूर-राज्यातील जनतेला वीजदर वाढीचा फटका बसू नये म्हणून तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने सुरू केलेली वीज सबसिडी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे वीज ग्राहकांवर २० टक्के दरवाढीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. सोबतच महावितरणने २०१५-१६ या आर्थिक वर्षासाठी वीज नियामक आयोगाकडे दरवाढीचा नवा प्रस्ताव सादर केला आहे. तो मंजूर झाल्यास वीजग्राहकांना दरवाढीचा ‘डबल शॉक’ बसणार आहे. तथापि, या दरवाढीचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार नाही. मात्र, उद्योग व घरगुती ग्राहकांचे वीजबिल चालू महिन्यापासूनच २० टक्क्यांनी वाढणार आहे.
महावितरणने २०१३ मध्ये वीज नियामक आयोगाकडे ग्राहकांकडून ९ हजार ३१२ कोटी रुपयांच्या थकबाकी वसुलीची परवानगी मागितली होती. त्यावर आयोगाने सुमारे ५ हजार २२ कोटी रुपये वसुलीची परवानगी दिली होती. उर्वरित ४ हजार २९० कोटींच्या वसूली नाकारली होती. आयोगाने थकबाकी वसुलीस मंजुरी दिल्यानंतर याचा फटका ग्राहकांना बसू नये यासाठी तत्कालीन आघाडी सरकारने फेब्रुवारी २०१५ पर्यंत दरमहा सुमारे ७०० कोटी रुपयांचे अनुदान वीज कंपन्यांना देण्याचा निर्णय घेतला होता. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आघाडी सरकारचा हा निर्णय फिरवत हे अनुदान बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे याचा फटका राज्यातील सर्वसामान्य ग्राहकांना बसणार आहे.
