पीएफच्या व्याजदरात पाव टक्क्याने वाढ

0
5

वी दिल्ली- देशातील साडेपाच कोटी कर्मचार्‍यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने खूषखबर दिली आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीने (ईपीएफ) शुक्रवारी आपल्या सभासदांच्या ईपीएफच्या व्याजदरात पाव टक्क्याने (0.25) वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सध्या ईपीएफवर 8.50 टक्के व्याज दिले जाते. त्यात पाव टक्का वाढ करण्यात आली असून व्याजदर 8.75 झाला आहे. सरकारच्या निर्णयाचा देशातील पाच कोटींपेक्षा जास्त पीएफ खातेधारकांना लाभ मिळणार आहे.

ईपीएफ सल्लागार समितीच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
यापूर्वी लोकसभा निवडणुकीच्यापूर्वी केंद्र सरकारने कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी म्हणजेच ईपीएफओच्या व्याजदरात पाव टक्क्याने वाढ केली होती.

तीन वर्षे किंवा त्याहून जास्त काळ बंद पडलेल्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी खात्यातून (ईपीएफ) रक्कम काढणे तसेच ती इतर खात्यात वर्ग करणे (ट्रान्सफर) आता सोपे होणार आहे. विशेषत: ज्या प्रकरणात कंपनी बंद पडली आहे किंवा मालक वा नियोक्ता आता गैरहजर आहे अशा प्रकरणांत बँका अर्जदारांच्या दाव्यांचा निपटारा केवायसी कागदपत्रांच्या आधारावर करणार आहेत. अशा प्रकरणांचा निपटारा तत्काळ करण्याचे निर्देश कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (ईपीएफओ) दिले आहेत.

बँकेकडून प्रकरण आल्यानंतर उपायुक्त (भविष्य निर्वाह निधी) किंवा इतर अधिकारी संबंधित रकमेचा हिशेब करून ती पीएफ खात्यातून काढून बँकेच्या खात्यात वर्ग करण्यास मंजुरी देणार आहेत. ईफीएफओने सर्व विभागीय कार्यालयांना तसे निर्देश पाठवले आहेत. ही सर्व प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली लावावीत, असे म्हटले आहे.
बंद खात्यांत 26 हजार कोटींहून जास्त रक्कम : ईपीएफओच्या मते 31 मार्च 2014 अखेर निष्क्रिय खात्यांत 26,496.61 कोटी रुपये जमा आहेत. ज्या खात्यात 36 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रक्कम जमा झाली नसेल असे खाते निष्क्रिय समजले जाते. अशा खात्यांवर एप्रिल 2011 पासून व्याज देणे बंद करण्यात आले आहे. अशा खात्यांत पैसा पडून असून यावर व्याजही मिळत नाही.

अशी होणार कार्यवाही
50 हजारांपेक्षा जास्त रक्कम असल्यास…अशा प्रकरणांत भविष्य निर्वाह निधी उपायुक्तांच्या मंजुरीनंतर रक्कम काढता येईल किंवा ट्रान्सफर होईल
25 हजार ते 50 हजार रक्कम असल्यास… अशा प्रकरणांत लेखा अधिकारी रक्कम ट्रान्सफर किंवा काढण्यास मंजुरी देतील.
25 हजारांपेक्षा रक्कम कमी असल्यास.. प्रकरण हाताळणारे डीलिंग सहायक मंजुरी देतील.