नागपूर,दि.10 : जयस्वाल निको कंपनीच्या छत्तीसगडच्या बिलासपूर जिल्ह्यातील डागोरी गावातील पोलाद प्रकल्पावर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) टाच आणली आहे. प्रकल्प आणि मशिनरीची किंमत २०६ कोटी रुपये असून ईडीने काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलआय) कारवाई केली आहे.प्राप्त माहितीनुसार, जयस्वाल निकोला त्यांच्या कॅप्टिव्ह पॉवर प्रकल्पासाठी छत्तीसगडमध्ये गरे पाल्मा-४ कोल ब्लॉक दिला होता. कंपनीने कोळशाची धुलाई करून त्यातील राखेचे प्रमाण २० टक्क्यांपेक्षा कमी करून तयार झालेला कोळसा प्रकल्पात वापरावा, असे कोल मंत्रालयाने कंपनीला दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. कोळशाच्या धुलाईदरम्यान झालेल्या अस्वीकृत वस्तूंचा उपयोग कंपनीने डागोरी येथील स्पन्ज आयरन प्रकल्पात केला.
२०१२ मध्ये कोळसा खाण वाटपात गैरव्यवहार झाल्यानंतर सीबीआयने गरे पाल्मा-४ च्या वाटपाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. जयस्वाल निकोने चुकीची माहिती सादर करून तो फसवणूक करून मिळविल्याचे आढळून आले होते. त्या वेळी सीबीआयने कंपनीविरोधात आरोपपत्र दाखल केले होते. सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात अजूनही हे प्रकरण सुरू आहे.
ईडीने कोल ब्लॉक वाटपात अनियमिततेच्या आरोपावरून सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारावर कंपनीविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल केला आहे. कंपनीने गरे पल्मा ब्लॉकमधून २००५ ते २००६ दरम्यान ३.८ दशलक्ष टन कोळशाचे उत्खनन केले. कंपनीने वॉशरी न उभारता कोळसा थेट कॅप्टिव्ह पॉवर प्रकल्प आणि स्पन्ज आयरन प्रकल्पात वापरला, असा आरोप ईडीने केला आहे. संपूर्ण कोळसा त्यांच्या प्रकल्पामध्ये स्टील आणि वीज उत्पादनासाठी ब्लॉकमधून काढला होता. पोलाद आणि वीज विक्रीतून मिळणारा नफा कंपनीच्या आरक्षित आणि अधिशेषमध्ये जमा करण्यात आला आहे. कंपनीने विचाराधीन कालावधीत आपली उत्पादन क्षमता आणि स्थिर मालमत्तेचा विस्तार केल्याचा आरोप ईडीने केला आहे.कंपनीने भरलेली रॉयल्टी आणि अतिरिक्त सेस कपात केल्यानंतर असे दिसून येते की, कंपनीला ब्लॉकमधून कोळसा काढल्यानंतर २०६ कोटी रुपयांचा फायदा झाला होता. हा नफा गुन्हेगारीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा भाग आहे.
