मुंबई : विविध प्रकारची कर्जे घेताना ग्राहकांना येणाऱ्या अडचणींची दखल घेत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी देशातील सर्व बँकांना कर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रामुख्याने नगरपालिका व नगर परिषद किंवा त्या खालील नागरी भागातील नागरिकांनी कर्जासाठी अर्ज केल्यास त्यांचा प्राधान्याने विचार करण्याचेही निर्देश दिले आहेत.
शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागात कर्ज मिळविण्यासाठी कर्जदाराला काहीशा अधिक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. प्रामुख्याने संबंधित व्यक्तीचे जर पतसंस्था अथवा सहकारी सोसायटीचे काही कर्ज असले तर त्या कर्जाची परतफेड केल्याचे ‘नो ड्यू’ प्रमाणपत्र (कोणतीही शिल्लक नाही) देण्याचा तगादा बँकांतर्फे लावला जातो.
हे प्रमाणपत्र मिळवतानाही ग्राहकाला अडचणी येतात. त्यामुळे या कागदपत्रांचा आग्रह बँकांनी धरू नये, असे स्पष्ट निर्देश बँकांना दिले आहेत. त्याऐवजी संबंधित ग्राहकाकडून स्वत:हून (स्वसांक्षाकित) माहिती घ्यावी. तसेच त्या ग्राहकाची आणखी काही माहिती हवी असल्यास ग्राहकाला त्रास न देता स्वत:च्या पातळीवर अन्य पर्यायांच्या माध्यमातून मिळवावी, असे शिखर बँकेने स्पष्ट केले आहे. पॅन कार्डापासून प्राप्तिकर विविरणापर्यंत सर्वच प्रक्रियेचे आता संगणकीकरण झाले आहे. तसेच एखाद्या ग्राहकाची आर्थिक पत तपासण्यासाठी ‘सिबिल’ (क्रेडिट इन्फोर्मेशन ब्युरो इंडिया लि.) सारखी यंत्रणाही सज्ज आहे.
