वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली, दि. ५ – वन रँक वन पेन्शन ही निवृत्त सैनिकांसाठी असलेली निवृत्तीवेतन योजना १ जुलै २०१४ पासून लागू केल्याची घोषणा संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी केली आणि गेली चार दशके प्रलंबित असलेला प्रश्न सोडवल्याचे सांगितले. केंद्र सरकारच्या या योजनेबाबत आपण अर्धवट समाधानी असल्याचे या आंदोलनाचे नेते सतबिर सिंग सांगितले. अर्थात, जे सैनिक स्वेच्छानिवृत्ती घेतात, त्यांना वन रँक वन पेन्शन लागू होणार नसल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले. हा मुद्दा आम्हाला मंजूर नसल्याचे सतबिरसिंग म्हणाले. सैन्यामध्ये स्वेच्छानिवृत्ती हा प्रकारच अस्तित्वात नसल्याचे सांगताना सैन्यामध्ये मुदतपूर्व निवृत्ती असले असं सांगताना, त्यांनाही ही योजना लागू व्हायलाच हवी असे सिंग म्हणाले.
पत्रकार परिषदेआधी माजी सैनिकांच्या शिष्टमंडळासोब पर्रिकरांची बैठक झाली. पंतप्रधान दिल्लीत नाहीत मात्र पर्रीकरांनी भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. यावेळी झालेल्या बैठकीला भाजपचे अनेक पदाधिकारी आणि संरक्षण मंत्री उपस्थित होते.
वन रँक वन पेंशन योजना लागू होण्याची शक्यता लक्षात आली असताना काँग्रेसने भाजपवर बिहारवर डोळा ठेवून होत असलेला निर्णय म्हटले आहे. पक्षाचे प्रवक्ते म्हणाले, बिहार विधानसभा निवडणुकीत लोक आपल्याला प्रश्न विचारतील या धाकाने सरकारने हा निर्णय घेण्याचे ठरवले आहे. याउलट हे आधीच व्हायला हवे होते असे ते म्हणाले.
OROP योजनेतील महत्त्वाचे मुद्दे
– 1 जुलै 2014 पासून OROP योजना लागू होणार.
– स्वेच्छा निवृत्ती घणाऱ्या सैनिकांना OROP चा लाभ मिळणार नाही.
– OROP साठी 13 हजार कोटी रुपयांची तरतूद.
– 40 वर्षांची मागणी झाली पूर्ण. 80 दिवसांपासून जंतर-मंतरवरो सुरु होते आंदोलन.
– सरकारच्या योजनेवर माजी सैनिक समाधानी
