नवी दिल्ली, 18 एप्रिल-माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने आज नवी दिल्ली येथे एव्हीजीसी धोरणाच्या मसुद्यावर या क्षेत्रातील उद्योग, शिक्षक आणि सरकार या सर्वांसाठी पहिल्या राष्ट्रीय कार्यशाळेचे आणि चर्चासत्राचे आयोजन केले. एव्हीजीसी क्षेत्राशी संबंधित केंद्र आणि राज्य स्तरावरील सरकारी संस्था, उद्योग संघटना आणि उद्योगातील अग्रणी यामध्ये सहभागी झाले होते.
माहिती आणि प्रसारण सचिव आणि एव्हीजीसी कृती दलाचे अध्यक्ष अपूर्व चंद्रा यांनी या कार्यशाळेचे उद्धाटन केले. एव्हीजीसी(अर्थात ऍनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स- एक्स्टेंडेट रियालिटी) क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी त्यांचे मंत्रालय करत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती आणि प्रसारण सचिवांनी माहिती दिली आणि सातत्याने विस्तारत असलेल्या या क्षेत्राच्या वाढीसाठी राज्यांनी देखील प्रयत्न करावेत यावर भर दिला.
आपल्या उद्घाटनपर भाषणात माहिती आणि प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा यांनी एव्हीजीसी क्षेत्राला पाठबळ देणाऱ्या विविध पूरक घटकांची माहिती दिली. शिक्षण आणि कौशल्य हे या क्षेत्राचे प्रमुख स्तंभ आहेत, असेते म्हणाले. अलीकडच्या काळात एव्हीजीसी क्षेत्रात अभूतपूर्व वाढ झाली आहे आणि आगामी दशकात ही वाढ कित्येक पटीने होण्याची अपेक्षा आहे. आपल्या बालकांना योग्य वयात योग्य प्रकारचे वातावरण उपलब्ध करून देणे अतिशय गरजेचे आहे जेणेकरून त्यांना आपल्या सर्जनशील कौशल्यांना वाव देणे शक्य होईल आणि या क्षेत्रात करियर करता येईल, यावर सचिवांनी भर दिला. यासाठी कौशल्य आणि शिक्षण या दोहोंवर या धोरणाचा मसुदा समप्रमाणात भर देत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
भविष्यात उद्योगाला असलेला वाव अधोरेखित करत अपूर्व चंद्रा म्हणाले की एव्हीजीसी आज अशा स्थानावर आहे ज्या स्थानावर 2000 साली माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र होते. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र आज जगामध्ये एक भरीव योगदान देणारे क्षेत्र बनले आहे आणि एव्हीजीसी क्षेत्रामध्ये देखील तीच क्षमता आहे, असे त्यांनी सांगितले. हॉलिवुडमधील प्रमुख चित्रपटांमध्ये आज भारतातील कौशल्य आणि मनुष्यबळाचा सहभाग आहे असे त्यांनी नमूद केले. या क्षेत्रात असलेल्या गुणवत्तेला योग्य प्रकारच्या कौशल्यविषयक पायाभूत सुविधांची तरतूद सुनिश्चित करण्यासाठी हितधारकांनी एकत्र काम करण्याच्या आवश्यकतेवर देखील चंद्रा यांनी भर दिला.
देशाचे एव्हीजीसी स्वप्न साकार करण्यामध्ये राज्यांची भूमिका त्यांनी अधोरेखित केली. या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आवश्यक असलेली साधनसंपत्ती संकलित करण्यामध्ये आणि प्रयत्नांचा वेग वाढवण्यामध्ये राज्यांची भूमिका सर्वात जास्त महत्त्वाची आहे, असे त्यांनी सांगितले. प्रादेशिक उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आणि कर्नाटकमध्ये आधीपासूनच या केंद्रांचा भाग असलेल्या स्टार्टअप्सचा दाखला देत त्यांनी या दिशेने या राज्याने उचललेल्या पावलांची दखल घेतली.
भारताला एव्हीजीसी क्षेत्राचे केन्द्र बनवण्यासाठी या क्षेत्रातील भविष्यवेधी कौशल्याची सुविधा उपलब्ध करण्याची गरज कौशल्य विकास आणि उद्योजकता सचिव अतुल कुमार तिवारी यांनी स्पष्ट केली. विद्यार्थ्याच्या शिक्षण आणि विकासाला सहाय्यभूत अशा मजबूत भौतिक पायाभूत सुविधा उभारण्याचे महत्त्व देखील त्यांनी अधोरेखित केले. कौशल्य उपक्रम, एव्हीजीसी क्षेत्राच्या वाढीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरतील आणि कौशल्य परिसंस्था प्रदान करण्यासाठी सर्वोत्तम प्रयत्न करण्यास ते वचनबद्ध आहेत हे एमएसडीईने ओळखले आहे.
एव्हीजीसी क्षेत्रातील प्रतिथयश राज्यांनी कार्यशाळेदरम्यान त्यांचे अनुभव आणि सर्वोत्तम पद्धती सामायिक केल्या. राज्य-स्तरीय एव्हीजीसी धोरणांचा मसुदा तयार करण्यात मदत करण्यासह इतर राज्यांना मार्गदर्शन करण्याचाही यात अंतर्भाव आहे.
राज्याच्या एव्हीजीसी धोरणाच्या विविध पैलूंवर राज्यांना स्पष्टता मिळवून देण्यासाठी कार्यशाळेदरम्यान समाविष्ट सत्रांची रचना केली जाते. त्यामुळे ते राज्यस्तरीय धोरणांचा मसुदा तयार करण्यास सक्षम होतात.
एम अँड ई आणि एव्हीजीसी-एक्सआर क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध आघाडीच्या कंपन्या आणि उद्योग संस्थांचे प्रतिनिधी या कार्यशाळेत सहभागी झाले. देशातील या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी त्यांनी आपले विचार मांडले.
आदर्श राज्य धोरणाचा प्रसार, सानुकूलन आणि अवलंब करण्याच्या प्राथमिक उद्देशाने या राष्ट्रीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यशाळेने, मसुदा राष्ट्रीय धोरणाला संबंधित घटकांच्या गरजेनुसार संरेखित करण्याकरता चर्चेसाठी एक व्यासपीठ देखील प्रदान केले.
कार्यशाळेत काही राज्यांद्वारे एव्हीजीसी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी अवलंबल्या जाणार्‍या सर्वोत्तम पद्धतींवर आधारित सत्र झाले. माहिती आणि प्रसारण सहसचिव (चित्रपट), पृथुल कुमार यांच्या समारोपाचे भाषण आणि आभार प्रदर्शनाने कार्यशाळेचा समारोप झाला.
एव्हीजीसी प्रोत्साहन कृतीदलाची स्थापना माहीती आणि प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आली. डिसेंबर 2022 मध्ये त्यांनी आपला अहवाल सादर केला. तो अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक दस्तऐवज म्हणून स्वीकारण्यात आला आहे. त्यात राज्यांसाठी राष्ट्रीय धोरण आणि प्रारुप धोरणाचा मसुदाही आहे.
