नवी दिल्ली- विमा क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा २६ टक्क्यांवरून ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढविणारे आणि कोळसा खाणवाटप पुन्हा सुरू करण्यासाठीच्या अध्यादेशावर राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी शुक्रवारी स्वाक्षरी केली.
हे विधेयक १२ डिसेंबर रोजी लोकसभेत मंजूर झाले. मात्र, राज्यसभेत गोंधळामुळे ते मंजूर होऊ शकले नाही. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचे सूप मंगळवारी वाजल्यानंतर बुधवारी सकाळीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची तातडीची बैठक झाली. त्यात विमा विधेयक व कोळसा क्षेत्रातील सुधारणांसाठी अध्यादेश जारी करण्याची परवानगी देण्यात आली. ते त्याच दिवशी राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात आले होते. त्यावर आज स्वाक्षरी केल्याचे सचिव वेणू राजामोनी यांनी सांगितले
विमा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवण्यासंदर्भातील विधेयक २००८ पासून राज्यसभेत प्रलंबित होते. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी भाजप सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प मांडताना हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी आवाहन केले होते. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात जेटली यांनी हे विधेयक नव्याने राज्यसभेत मांडले. मात्र, विरोधकांच्या असहकार्यामुळे सरकारला ते मंजूर करून घेता आले नाही.
या अध्यादेशावर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीमुळे आता विमा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर थेट परकीय गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तर राज्य व केंद्रीय सार्वजनिक कंपन्यांना कोळसा खाणींचे थेट वाटप करण्यात येणार आहे. तसेच खाजगी कंपन्यांनाही ई-लिलावाद्वारे खाणवाटप करण्यात येणार आहे.
