नवी दिल्ली – सरकार आता खासगी रुग्णालये आणि शाळा-महाविद्यालयांसाठीही भूसंपादन करणार आहे. विशेष म्हणजे ८० टक्के रहिवाशांच्या सहमती घेण्याच्या नियमाच्या कक्षेतून हे बाहेर ठेवले जाणार आहे. त्याशिवाय सामाजिक प्रभावाचे सर्वेक्षण करण्याचीही त्यासाठी आवश्यकता नसेल, असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
भूसंपादनाच्या अध्यादेशात या मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. गेल्या सोमवारी कॅबिनेटने या अध्यादेशाला मंजुरी दिली होती. संरक्षण आणि स्वस्त घरकुलासह केवळ पाच योजनांसाठीच हा अध्यादेश असल्याचे त्या वेळी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटले होते. जमिनीचा वापर झाला नाही, तर ती जमीन शेतकर्‍याला परत करण्याच्या नियमात बदल करण्यात आला आहे. मागील तारखेपासूनची नुकसान भरपाई कमीत कमी देण्याचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे. दुसरीकडे दोषी अधिकार्‍यांवरील कारवाईदेखील आता कठीण होणार आहे. यूपीए सरकारने १ जानेवारी २०१४ पासून नवीन नियम लागू केला होता. त्यात भूसंपादनाचे नियम खूप कडक करण्यात आले होते. त्यानंतर उद्योग जगतातून त्यावर टीकाही झाली.
सामाजिक प्रभाव अभ्यासाचीही नाही भासणार गरज
पहिल्यांदा काय होते ? : पाच वर्षांपर्यंत जमिनीचा वापर झाला नाही, तर ती जमीन मूळ मालकांना परत करण्याची तरतूद होती.
नव्या बदलात काय ? : नव्या तरतुदीनुसार पाच वर्षांऐवजी ‘प्रकल्प सुरू करण्याचा नियोजित कालावधी किंवा पाच वर्षे जे अधिक असेल’ असा बदल झाला आहे. अर्थात, एखाद्या कंपनीने प्रकल्प सुरू करण्यासाठी १० वर्षे असा कालावधी नमूद केला असल्यास जमिनी त्यावर काहीही न करता तेवढा कालावधी कंपनीकडे राहणार आहे.
नोकरशाहीकडून डिफॉल्ट
पहिल्यांदा काय होते? : सरकारच्या कोणत्याही विभागाच्या प्रमुखाकडून चूक झाल्यास तो प्रमुख दोषी मानला जायचा. त्यावर कारवाई केली केली जात.
नव्या बदलात काय ? : कोर्टाला योग्य त्या परवानगीशिवाय अशा प्रकरणात कारवाई करता येणार नाही. त्यात सीआरपीसीचे कलम १९७ अंतर्भूत असेल.
राष्ट्रपतींच्या प्रश्नानंतर बरीच खळबळ
कॅबिनेटच्या मंजुरीनंतर अध्यादेशावर हस्ताक्षरासाठी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्याकडे ते पाठवण्यात आले होते, परंतु हस्ताक्षरासाठी एवढी घाई का केली जात आहे, असा सवाल मुखर्जी यांनी केला होता. त्यानंतर खळबळ उडाली होती. हे प्रकरण ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे होते. त्यामुळे मंत्री चौधरी वीरेंद्रसिंह यांना राष्ट्रपतींकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला; परंतु सर्व प्रयत्न केल्यानंतरही त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. त्यांनीच नंतर ‘आपण नेटवर्क’ मध्ये नव्हतो, अशी कबुली दिली. अखेर अर्थमंत्री अरुण जेटली, कायदा मंत्री सदानंद गौडा व रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आले.
इन्फ्रास्ट्रक्चरचा अर्थ अगोदर कसा होता ?
पायाभूत क्षेत्र, खासगी रुग्णालये, खासगी शिक्षण संस्था आणि खासगी हॉटेलांना कक्षेतून बाहेर ठेवण्यात आले होते. नव्या बदलात काय ? आता खासगी रुग्णालये, खासगी शैक्षणिक संस्थांना कक्षेत आणण्यात आले आहे.
गेल्या तारखेपासून नुकसान भरपाई अगोदर काय होते ?
पझेशन नसलेली, परंतु पाच वर्षांपूर्वी संपादित केलेल्या व नुकसान भरपाई न देण्यात आलेल्या जमिनीचादेखील कायद्यात समावेश होता. भलेही हा कायदा याचिकांमुळे स्थगित होता.
नवा बदल काय ?
आता भूसंपादन रोखण्यासाठी कोर्टाकडून स्थगिती आल्यास पाच वर्षे त्या जमिनीचा संपादनात समावेश केला जाणार नाही.
खासगी ऐवजी एंटिटी अगोदर काय ? : संपादन विषयक कंपनी कायद्यात नोंदणीकृत खासगी कंपन्यांपुरती याची मर्यादा होती. नवा बदल काय? : खासगी कंपनीच्या ऐवजी एंटिटी अशी तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थात एंटिटीच्या कक्षेत कंपनीबरोबरच व्यक्तीदेखील येतील.
