नवी दिल्ली,दि.24(वृत्तसंस्था) : राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी केंद्र सरकार लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडणार आहे. यामुळे इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) हक्क आणि हिताचे रक्षण करण्याचे पूर्ण अधिकार आयोगाला मिळणार आहेत. हे विधेयक म्हणजे इतर मागासवर्गीयांची मते मिळविण्याच्या दिशेने भारतीय जनता पक्षाने टाकलेले मोठे पाउल मानले जात आहे.
सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इतर मागासवर्गीयांना सामाजिक समता आणि न्याय मिळावा, यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. यासाठी नेमलेल्या आयोगाला पूर्ण अधिकार देण्यासाठी घटनात्मक दर्जा मिळणे गरजेचे आहे. यामुळे आयोगाला घटनात्मक दर्जा देणारे विधेयक लोकसभेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे.
मागील अधिवेशनात सरकारने राष्ट्रीय अनुसूचित जाती व जमाती आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला होता. आता याच प्रकारे राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्याची पावले सरकारने उचलली आहेत. याबाबतचे घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत संमत झाले होते. नंतर राज्यसभेत हे विधेयक काही दुरुस्ती करून संमत झाले होते. यामुळे वेगवेगळी विधेयके दोन्ही सभागृहांकडून मंजूर झाली. यासाठी आता नव्याने हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची स्थापना 1993 मध्ये करण्यात आली. कोणत्या समजाला इतर मागासवर्गीयामध्ये समाविष्ट करायचे अथवा वगळायचे याची शिफारस करण्याचे मर्यादित अधिकार आयोगाला आहेत. इतर मागासवर्गीयाच्या तक्रारी ऐकणे आणि त्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती व जमाती आयोगाकडे आहे. या आयोगाकडे अनुसूचित जाती व जमातींच्या हिताचे रक्षण करण्याचीही जबाबदारी असल्याने साहजिकच इतर मागासवर्गीयांकडे दुर्लक्ष होते.
