नवी दिल्ली – नीती आयोगाच्या बैठकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार नसलेल्या राज्यातील मुख्यमंत्र्यांनी निधीविषयीच्या चर्चेचा मुद्दा लावून धरला.
आज (रविवार) पंतप्रधानांच्या सात, रेस कोर्स रस्त्यावरील निवासस्थानी नीती आयोगाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार नसलेल्या राज्यातील मुख्यमंत्र्यांनी निधीचा मुद्दा उचलून धरला.
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम यांनी केंद्राकडून राज्याला अधिक निधी देण्यात येण्याची मागणी करत प्रमुख कार्यक्रमांकरिता राज्याचा वाटा 25 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याची केली. तर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या राज्यांना पुरेश्या संसाधनाशिवाय मोदी यांचा “सबका साथ, सबका विकास‘ शक्य नसल्याचे म्हटले. तसेच केंद्राच्या विविध योजनासाठी केंद्राने 90 टक्के निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. केरळ मुख्यमंत्री ओम्मेन चंडी यांनी राज्याच्या अंदाजपत्रकासाठी संसाधनांची रक्कम राज्याला देण्यची मागणी केली.
“प्रत्येक राज्यांनी नीती आयोगाच्या सहकार्याने कृतीदलांची स्थापना करावी. केंद्राच्या सहकार्याने पहिला कृतीदल राज्यातील दारिद्य्रासाठी तर दुसरा कृतीदल कृषीविकासाकडे लक्ष केंद्रीत करेल. मुख्यमंत्र्यांच्या प्राधान्यक्रमाने या कृतीदलांचे सदस्य निश्चित करण्यात येतील.‘ असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. प्रत्येक राज्याने शाळेच्या सुट्ट्यांमध्ये शाळेत शौचालय उभे करावेत. तसेच शाळेने शौचालयांचे दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण केल्याची खात्री करावी. असेही मोदी पुढे म्हणाले. बैठकीस केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली तसेच नीती आयोगाचे अध्यक्ष अरविंद पांगारियाही उपस्थित होते.
