नवी दिल्ली- परदेशातून देणग्या स्वीकारणा-या गैरसरकारी संस्थांवर (एनजीओ) मोदी सरकारने कारवाईचा धडाका सुरु केला असून सोमवारी रात्री सरकारने तब्बल ८,९७५ एनजीओंचे परवाने रद्द केले आहेत. मोदी सरकारच्या या आक्रमक पवित्र्यांनी एनजीओ चालवणा-यांचे धाबे दणाणले आहेत.
काही दिवसांपूर्वी मोदी सरकारने ग्रीनपीस संघटनेच्या विदेशातून मिळणा-या मदतीवर निर्बंध घातले होते. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने भारतातील १०, ३४३ एनजीओंना नोटीस पाठवत २००९ -१०, २०१० -११ आणि २०११ -१२ या आर्थिक वर्षातील रिटर्न सादर करायला सांगितले होते. यात परदेशातून मिळालेल्या देणगीचा नेमका आकडाही समजणार होता. यातील फक्त २२९ एनजीओंनी त्यांचा वार्षिक लेखाजोखा गृहमंत्रालयाला सादर केला आहे. गृहमंत्रालयाच्या नोटिसीला उत्तर न देणा-या ८, ९७५ एनजीओंचे परवाने रद्द करण्यात आल्याची घोषणा मंगळवारी रात्री उशीरा करण्यात आली. यातील ५१० एनजीओ अशा आहेत ज्यांना नोटीस पाठवण्यात आली मात्र ती कोणीच स्वीकारली नसल्याने नोटीस परत आली.
