नवी दिल्ली(वृत्तसंस्था)दि.10- नागरिकत्व संशोधन विधेयक सोमवारी रात्री लोकसभेत पास झाले. रात्री 12.04 वाजता झालेल्या मतदानात विधेयकाच्या बाजूने 311 तर विरोधात 80 मत पडले. या विधेयकावर अंदाजे 14 तास वाद-विवाद झाले. विरोधकांनी विधेयकाला धर्माच्या आधारे विभाजन करणारे म्हटले. गृहमंत्री अमित शाह यांनी उत्तर देताना, विधेयकाला त्रासातून मुक्त होण्याचे विधेयक आणि याचा मुस्लिमांशी काहीच संबंध नसल्याचे म्हटले. शाह म्हणाले की, हे विधेयक तीन देशातील अल्पसंख्यांकासाठी आहे. यात त्या देशातील मुस्लिमांचा समावेश होणार नाही. हे विधेयक आज राज्यसभेत सादर होणार आहे.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी नागरिकत्व संशोधन विधेयक 2019 सादर केले. भाजपने आपल्या सर्वच खासदारांना व्हिप जारी करून पुढील तीन दिवस सभागृहात हजर राहण्याचे आदेश दिले. नागरिकत्व संशोधन विधेयक लोकसभेत सादर करण्याची ही दुसरी वेळ आहे. मोदी सरकारच्या या विधेयकायाला काँग्रेससह 11 राजकीय पक्षांचा विरोध आहे. तर आसामचे खासदार बदरुद्दीन अजमल यांनी विधेयकाच्या विरोधात संसद परिसरात निदर्शने केली. यात नव्याने नागरिकत्व देताना शरणार्थींना 25 वर्षे मतदानाचा हक्क देऊ नका अशी भूमिका शिवसेनेने घेतली आहे.
विधेयकावरून लोकसभेत गदारोळ
विरोधी पक्षाने मोदी सरकारच्या या विधेयकाला पक्षपाती म्हटले आहे. पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तानच्या बिगर-मुस्लिमांना भारताचे नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे. या देशांतील मुस्लिम वगळता इतर धर्मीय अल्पसंख्याक आहेत असा सरकारचा दावा आहे. अशात विरोधी पक्षांनी नेपाळ आणि श्रीलंकेतील मुस्लिमांना सुद्धा भारतीय नागरिकत्व मिळवण्याची तरतूद करावी अशी मागणी केली आहे. नेपाळ आणि श्रीलंकेत मुस्लिम अल्पसंख्याक आहेत असा तर्क विरोधकांनी दिला आहे. सरकारने लोकसभेत सादर केलेले विधेयक अल्पसंख्याक आणि राज्यघटनेच्या कलम 14 विरोधी आहे असेही सांगण्यात आले. तर एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी या विधेयकावरून गृहमंत्र्यांची तुलना इस्रायलचे पहिले पंतप्रधान डेव्हिड बेन गुरिओन यांच्याशी केली. त्यावर भाजपने तीव्र आक्षेप नोंदवला.
‘घुसखोरांना’ पुढील 25 वर्षे मतदानाचा हक्क नको -शिवसेना
महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्ष शिवसेनेने केंद्र सरकारच्या नागरिकत्व विधेयकात सुधारणा सुचवली आहे. नागरिकत्व विधेयकानुसार, हिंदूंना भारताचे नागरिकत्व दिले जाण्याचे शिवसेनेने समर्थन केले. परंतु, अशा पद्धतीने नागरिकत्व दिल्या जाणाऱ्या ‘घुसखोरांना’ पुढील 25 वर्षे मतदानाचा हक्क दिला जाऊ नये अशी भूमिका शिवसेनेच्या वतीने मांडण्यात आली आहे. बेकायदा भारतात घुसणाऱ्यांना हकलून लावा. हिंदूंना नागरिकत्व आवश्य मिळायला हवे. परंतु, त्यावरून मतांचे राजकारण केले जाऊ नये. त्यांना मतदानाचा अधिकारच देऊ नये. आणि हो काश्मीरातून कलम 370 हटवण्यात आले. त्यानंतर काश्मीरी पंडितांचे काय झाले? त्यांना परत वसवण्यात आले का? असा खोचक प्रश्न संजय राउत यांनी विचारला आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, एनडीएतून बाहेर पडलेल्या शिवसेनेचे लोकसभेत 18 खासदार आहेत.
चर्चेदरम्यान एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसींनी नागरिकत्व संशोधन विधेयकाची कॉपी फाडली. ओवैसी म्हणाले की, “हे विधेयक देशाचे अजून एक विभाजन करण्याच्या दिशेने जात आहे. हे हिटलरच्या कायद्यापेक्षाही खालचे आहे. अमित शाह चीनला घाबरतात. असामच्या एनआरसीप्रमाणे या विधेयकाला पाहायला हवे. असाम एनआरसीमध्ये 19 लाख लोकांचे नाव आले नाही. विधेयकानुसार बंगालमध्ये जितक्या हिंदूविरोधात खटले सुरू आहेत, ते बंद व्हायला होतील. फक्त मुस्लिमांविरोधात खटले दाखल होतील. हा भेदभाव नाहीये का? सरकारने मुस्लिमांना पाट नसलेल्या नावेत बसवले आहे, पण आम्हीदेखील हा समुद्र पार करू. भारताचा एक तृतीअंश भाग चीनकडे आहे, पण आपली सरकार त्यांना काहीच बोलत नाही. केंद्र सरकार चीनला का घाबरते. याची काय हमी आहे की, जे हिंदू पाकिस्तानातून येतील त्यांची नियक साफ असेल. या विधेयकामुळे देशाचे अजून एक विभाजन होणार आहे,” असे म्हणत सरकार वर औवेसींनी निशाना साधला.
राज्यसभेची आकडेवारी
राज्यसभेत विधेयकाच्या समर्थनात बहुमतापेक्षा 7 खासदार जास्त 240 खासदार 5 रिक्त जागा एकूण- 245
बहुमताचा आकडा 121 128 खासदार समर्थनात 110 खासदार विरोधात 2 खासदार तठस्त
समर्थनात: भाजपा- 83, बीजेडी-7, अन्ना द्रमुक-11, जेडीयू-6, नामित- 4, अकाली दल- 3, शिवसेना-3, आजाद व अन्य- 11, यात पूर्वोत्तरचे 2 खासदार सामील नाहीत, तटस्त भूमिकेत.
विरोधात: काँग्रेस-46, टीएमसी-13, सपा-9, वामदल-6, डीएमके-5, टीआरएस-6, बसपा-4 आणि इतर-21
