नागपूर – विदर्भाचे प्रश्न झटपट मार्गी लागावे तसेच वैदर्भीय जनतेला न्याय देता यावा याकरिता नियोजित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ‘रामगिरी‘वर स्वतंत्र यंत्रणा उभी करणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांचे एक युनिट हैदराबाद हाउसमध्ये वर्षभर सज्ज राहणार असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
युती शासनाच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी विदर्भ विकासाची श्वेतपत्रिका काढली होती. त्या अंतर्गत एक सचिव दर्जाचा अधिकारी नेमला होता. त्यांना रविभवनमध्ये कॉटेज उपलब्ध करून देण्यात आले होते. विदर्भाचे प्रश्न मुंबईत घेऊन येण्याचा त्रास लोकांना होऊ नये याकरिता ही व्यवस्था केली होती. आता मुख्यमंत्रीच नागपूरचा असल्याने यादृष्टीने पावले उचलण्याची जबाबदारी आणखी वाढली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मुख्यमंत्र्यांचे उपकार्यालय नागपूरमध्ये राहणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांची स्वतंत्र विदर्भाची भूमिका लपून राहिलेली नाही. भाजपनेही सातत्याने छोट्या राज्यांचे समर्थन केले. भाजपच्या राष्ट्रीय अधिवेशनातसुद्धा वेगळ्या विदर्भाचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत भाजपने विदर्भाचे वेगळे राज्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे. आता केंद्रात आणि राज्यात भाजपची सत्ता असल्याने वैदर्भीयांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. पाच वर्षे वेगळ्या विदर्भ राज्याच्या निर्मितीची शक्यता नाही. मात्र, लोकांच्या अपेक्षांच्या पूर्तीच्या दृष्टीने भाजप सरकारने उपकार्यालयाचे टाकलेले हे पहिले पाऊल राहील. कदाचित या कार्यालयाला स्वतंत्र दर्जाही मिळण्याची शक्यता वर्तविली जाते.