मुस्लीम समाजाची खरी लढाई ५ टक्के हक्काच्या आरक्षणासाठीच!

0
8

मुस्लीम बांधवांनो, गोवंश हत्याबंदी कायद्याला आपला मुद्दा बनवू नका!
मुंबई – मुस्लीम समाजाची लढाई ही गोवंश हत्येविरोधात नसून ही लढाई ५ टक्के हक्काच्या आरक्षणासाठी असल्याची भूमिका राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी राष्ट्रवादी अल्पसंख्याक विभागाच्या वतीने यशवंतराव चव्हाण, प्रतिष्टान, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आलेल्या मुस्लीम आरक्षण परिषदेत मांडली.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनिल तटकरे होते.राष्ट्रवादीचे नेते खासदार तारीक कुरेशी यांच्यासह राष्ट्रवादीचे नेते उपस्थित होते.
यावेळी ते म्हणाले, सध्या मुस्लीम समाजाच्या विकासाच्या दृष्टीने ५ टक्के आरक्षणाची लढाई ही महत्त्वाची आहे. गोवंश हत्याबंदी कायद्याचा प्रश्न केवळ मुस्लीम समाजाचा नाही. मुस्लीम समाजाने हा आपला मुद्दा बनवू नये. ५-१० वर्षे कोणत्याही चुकीच्या पद्धतीचे काम करू नका. ज्यावेळी या कायद्याच्या समस्या शेतकऱ्यांना जाणवू लागतील त्या वेळी या राज्यातील शेतकरीच तुमच्या खांद्याला खांदा लावून या कायद्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरतील. मांस खाल्ले नाही म्हणून आपण मुस्लीम नाही असा कोणी समज करू नये. शाहाकारी खाऊन देखील मुस्लीम धर्म पाळला जाऊ शकतो. त्यामुळे सध्या आपल्यापुढे आपल्या हक्काचे आरक्षण मिळवणे हेच मुख्य लक्ष्य असून यामध्ये गोवंश हत्याबंदी कायद्याला आपला मुद्दा बनवू नका, असे आवाहन मुस्लीम बांधवाना केले.

पुढे ते म्हणाले मुस्लीम समाजाची परिस्थिती बदलायची असेल तर आज मुस्लीम समाजाला आरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. शरद पवार साहेबांनी देखील मुस्लीम समाजाचा मागासलेपणा लक्षात घेऊन मराठा समाजासमवेत मुस्लीम समाजातील गरीब घटकांना देखील आरक्षण दिले गेले पाहिजे, अशी भूमिका पहिल्यांदा घेतली. आघाडी सरकारने मराठा समाजास १६ टक्के व मुस्लीम समाजास ५ टक्के देण्याचा निर्णय घेतला. या आरक्षणाबाबत ज्यावेळी न्यायालयात वाद उभा झाला, त्यावेळी न्यायालयाने मुस्लीम समाजाचे नोकरीतील आरक्षण रद्द केले, मात्र शिक्षणातील आरक्षण कायम ठेवले गेले. ही वस्तुस्थिती असताना भाजपा सरकारने मात्र न्यायालयाने मान्य केलेले हे आरक्षण मुस्लिमांना मिळू दिले नाही. भाजपा सरकारची नियत साफ नसून मोदी सरकारचा ‘सबका साथ, सबका विकास’ हा नारा फक्त जाहिरातीपुरता आहे. भाजपा सरकारकडून मुस्लीम समाजाला सापत्नपणाची वागणूक दिली जात आहे. न्यायालयाने मान्य केलेले शिक्षणातील ५ टक्के आरक्षण नाकारून या सरकारने हे सिद्ध केले असल्याची टीका नवाब मलिक यांनी केली.
मतदान अधिकारा संदर्भात ते म्हणाले, भारत देशात तोफा आणि बंदुकीच्या जोरावर सत्ता बदलता येत नाही. परंतु मतदानाच्या अधिकाराने ते शक्य करता येते. इतकी ताकद भारतीय घटनेने दिलेल्या मतदानाच्या अधिकारात आहे. त्यामुळे आम्हाला घटनेने दिलेला मतदानाचा अधिकार कोणी हिरावू शकत नाही.