मुंबई,दि. 27-सेवांतर्गत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पदव्युत्तर शिक्षणासाठी राखीव कोटा देण्‍यास मंजुरी देण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री मा.ना.अजितदादा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आज हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ग्रामीण व आदिवासी भागातील जनतेस तज्ज्ञांच्या सेवेसाठी जिल्‍हा रुग्णालयात जावे लागते, ही बाब लक्षात घेवुन सार्वजनिक आरोग्‍य विभागाच्‍या रुग्‍णालयांना पुरेसे विषेशज्ञ उपलब्ध व्‍हावेत यासाठी शासकीय महाविद्यालयाच्‍या राज्‍यातील व उपलब्ध एकुण पदव्युत्तर पदवी संख्‍येपैकी २५% पदे ही आरोग्‍य विभागाच्‍या वैद्यकीय अधिका-यांसाठी राखीव ठेवण्‍याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. सेवाअंतर्गत पदव्युत्तर पदवीसाठीच्‍या राखीव कोटयासाठी किमान ३ वर्षे सेवा ही अट असेल. या महत्वाच्या व दूरगामी परिणाम करणाऱ्या निर्णयामुळे मुळे येत्या १० वर्षात ग्रामीण व आदिवासी भागात रुग्णांना तज्ञांची सेवा गावाजवळच उपलब्ध होईल.
या बैठकीस वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख, राज्यमंत्री राजेंद्र यड्रावकर, मुख्य सचिव, अधिकारी उपस्थित होते.
