महाराष्ट्राला मिळाले राज्यगीत:’जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा’ या गीताचा स्वीकार, मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

0
21

‘जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा’ या गीताचा महाराष्ट्राचे राज्यगीत म्हणून स्वीकार करण्यात आला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राला आता राज्यगीत मिळाले आहे.

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून येत्या 19 फेब्रुवारीपासून हे गीत अंगिकारण्यात येईल, असा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त प्रत्येक राज्याला एक ठराविक गीत असावे, असे केंद्र सरकारने सुचवले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातील तीन गीतांची निवड झाली होती. त्यापैकी ‘गर्जा महाराष्ट्र’ या गीताची राज्यगीत म्हणून निवड करण्यात आली आहे.

शासकीय कार्यक्रमांमध्ये लावले जाणार

‘जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा’ या गीताला राज्यगीताचा दर्जा दिला जाईल, अशी घोषणा यापूर्वीच सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली होती. अखेर त्याबाबत मंत्रिमंडळात निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता सर्व मोठ्या शासकीय कार्यक्रमांमध्ये हे गीत लावले जाणार आहे. .

महाराष्ट्राचे गौरव गीत

महाराष्ट्र गौरव गीत अशी ‘जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा’ या गीताची ओळख आहे. विशेषत: सीमा आंदोलनादरम्यान हे गाणे आंदोलकांच्या तोंडी होते. कवी राजा बढे यांनी हे गीत लिहिले आहे. संगीतकार श्रीनिवास खळे यांनी स्वरबद्ध केलेले हे गीत शाहिर अमिर साबळे यांनी आपल्या खणखणीत आवाजाने अजरामर केले आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर निर्णय

  • खाजगी कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये पात्र अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना लागू असलेली शैक्षणिक शुल्क शिष्यवृत्तीची योजना अभिमत विद्यापीठांकरीता लागू करणार.
  • राज्यात सामाजिक न्याय विभागाच्या नियंत्रणाखाली कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर 12 नवीन समाजकार्य महाविद्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय. त्याकरिता अटींचीं पूर्तता करणे आवश्यक.
  • महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेच्या शिफारशीनुसार अनुसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित 17 संवर्गातील सरळसेवेची पदे भरण्यास मान्यता. आदिवासी युवक युवतींना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार.
  • महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणुक सुविधा केंद्र (मैत्री) कायदा, 2012 या विधेयक मसुदा सादर करण्यास मान्यता. परवानग्या सुलभ आणि अधिक वेगवान होणार. यंत्रणेची जबाबदारी निश्चित होणार.
  • महिला व बाल विकास विभागाच्या बालसंगोपन योजनेंतर्गत परिपोषण अनुदानात 1 हजार 225 वरुन 2500 रुपये इतकी वाढ करण्यात आली आहे.
  • राज्यात दुधाळ जनावरांचे गट वाटप करण्याकरीता राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांमधील प्रति दुधाळ जनावराच्या खरेदी किंमतीत वाढ. गाईसाठी 70 हजार रुपये, म्हशीसाठी 80 हजार रुपये. (पशुसंवर्धन विभाग)
  • फलटण-पंढरपूर या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्गाकरिता राज्य शासनाचा आर्थिक सहभाग देण्यास मान्यता. परिसरातील रेल्वे जाळे सक्षम होणार.
  • भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील पदभरतीच्या स्पर्धा परीक्षा टी.सी.एस. आयओएन व आय.बी.पी.एस. या कंपन्यांकडून घेताना उमेदवारांकडून आकारण्यात येणारे परीक्षा शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.
  • पुणे जिल्ह्यातील निरा देवघर पाटबंधारे प्रकल्पास 3976 कोटी 83 लाख रुपयांची तिसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस अवर्षण प्रवण भागात 10 हजार 970 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार.
  • पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर उपसा सिंचन योजनेस 460 कोटी रुपयांची पहिली सुधारित प्रशासकीय मान्यता. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील अवर्षण प्रवण भागातील 63 गावात 25 हजार 498 हेक्टर क्षेत्रात सिंचनाचा लाभ मिळणार.
  • नवी मुंबई एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रातील जमिनीच्या वापर प्रयोजनाविषयी निर्णय. आंतरराष्ट्रीय वैद्यकीय तसेच शैक्षणिक संस्था देखील येणार. 60 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक व 1 लाख रोजगाराची निर्मिती.
  • ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांमध्ये सुधारणा. योजना केवळ जिल्हास्तरावरुन अथवा राज्यस्तरावरुन न राबविता सामाजिक न्याय विभागाच्या “अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्ती सुधारणा योजना पूर्वीची दलित वस्ती सुधार योजना” व “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना या योजनांप्रमाणे राज्यस्तर व जिल्हास्तर अशा दोन्ही स्तरांवर राबविण्यात येणार.
  • महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम 2006 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय. अग्निसुरक्षा विषयक तरतुदींच्या अनुषंगाने सुधारणा. शैक्षणिक इमारतींची उंची 30 मीटर वरुन 45 मीटर करणे, फायर ऑडिटर/ सल्लागार नेमणूकीची तरतूद.
  • 2022 च्या तेंदू हंगामापासून पुढे तेंदूपाने संकलनाव्दारे जमा होणाऱ्या संपूर्ण स्वामित्व शुल्काची रक्कम कोणत्याही प्रकारची वजाती न करता संबंधित तेंदू पाने संकलन करणाऱ्या मजुरांना प्रोत्साहनात्मक मजुरी म्हणून देणार.