तर आता लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळणार आहे.
नवी दिल्ली:-महिला आरक्षण विधेयकाची गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा रंगली होती. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात हे विधेयक पास झालं होतं. लोकसभा आणि राज्यसभेत हे विधेयक बहुमताने पास झालं. त्यानंतर हे विधेयक अंतिम मंजुरीसाठी राष्ट्पती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे पाठवण्यात आलं होतं.अखेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. आता या विधेयकाला कायद्याचं स्वरुप प्राप्त झालं आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडून मंजुरी मिळताच केंद्र सरकारने एक गॅझेट नोटिफिकेशन जारी केलं आहे. या विधेयकाला ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ असं संबोधलं जाणार आहे. आता अनुच्छेद 334 ए च्या माध्यमातून संविधान सहभागी केलं जाणार आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळणार आहे.
हे विधेयक 20 सप्टेंबरला लोकसभेत आणि 21 सप्टेंबरला राज्यसभेत मांडण्यात आलं होतं. लोकसभेत या विधेयकाच्या बाजून 454 मतं पडली होती. फक्त दोन खासदारांनी या विधेयकाचा विरोध केला होता. तर राज्यसभेत बिल मांडलं तेव्हा 214 खासदार उपस्थित होते. त्या सर्वांनी विधेयकाच्या पक्षात मतं टाकली. त्यानंतर हे विधेयक अंतिम मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आलं होतं.
हा कायदा कधीपासून लागू होणार
महिला आरक्षण विधेयकाची मागणी गेल्या 27 वर्षांपासून होत होती. आता या कायद्यामुळे संसद आणि राज्यांच्या विधानसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षित जागांमधील एक तृतीयांश जागा एससी आणि एसटी प्रवर्गातून येणाऱ्या महिलांसाठी आरक्षित असतील.
आरक्षित जागा राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात वेगवेगळ्या क्षेत्रानुसार रोटेशन पद्धतीने लागू केल्या जातील. महिलांसाठीच्या जागेसाठीचं आरक्षण 15 वर्षांसाठी असणार आहे. ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ कायदा प्रत्यक्षात कधी अंमलात येईल याबाबत काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
विधेयकातील तरतुदीनुसार लोकसभेच्या प्रत्येक निवडणुकीनंतर आरक्षित जागा रोटेड केली जाईल. 2024 लोकसभा निवडणुकीत हे विधेयक लागू पडणार नाही. पुढची जनगणना आणि जागांचं परिसीमन झाल्यानंतरच हे विधेयक लागू होईल.
